काठमाडौँ ।  सरकारले ल्याउने भनेको यथार्थपत्र आगामी शुक्रबार ल्याउने ल्याइने भएको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्नका लागि द्रुतरुपमा रुपमा काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार जतिसक्दो चाँडो यथार्थपत्र जनतासामु ल्याउन अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

त्यस्तै यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आइतबार मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबारसम्ममा अर्थमन्त्रालयले एउटा पत्रसहित अगाडि बढ्न ग्रिन सिग्नल दिएमा आइतबार मौद्रिक नीति जारी गर्ने जानकारी दिए।

उनले बुधबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा भने, ‘हामी अर्थमन्त्रालयको पत्र कुरिरहेका छौं, मौद्रिक नीति तयार भइसक्यो अर्थमन्त्रालयले शुक्रबारसम्म पत्र दिएमा आइतबारसम्ममा जारी गर्नेछौं।’

सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘बजेट नै वित्तिय नीति र मौद्रिक नीतिलाई जोड्ने आधार भएकोले नयाँ बजेटअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने सोचमा छौं।’

तर अर्थमन्त्रालय भने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय रहेकोले आफूअनुकुल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सक्ने दाबी गर्दछ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार तत्काल नै नयाँ बजेट आउन भने सम्भव छैन।

‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेट अहिले संसदमा छ। संसदले आवश्यक संसोधनका लागि अख्तियारी दिएपछि मात्र सरकारले आफ्नो प्रकारले प्राथमिकताहरु राखेर कार्यक्रमहरु तय गरी बजेट बनाउँछ।’ प्रवक्ता आचार्यले भने।

आचार्यका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। पहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्छ। मन्त्री फेरिएपछि उनीहरुको प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु पनि फेरिने छन्। उनीहरुको पनि प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु अर्थमन्त्रालयसम्म आइपुग्नुपर्छ। अर्थमन्त्रालयमा आएका विभिन्न मन्त्रालयहरुका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु समेटेर बजेट बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्दा लामो समय लाग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले सहुलियतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने भएको छ। कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने सम्भावना भएकोले थप राहत दिनेभन्दा पनि पहिलेका राहतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनर्कर्जा तथा संशोधन जस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तरता नै दिइने छ, ऋण स्थगनको आधारमा राहत दिने कार्यक्रमहरु पनि छ तर बैंकहरुको खराब कर्जामा बढ्न लागेकोले थप राहत दिनका लागि भने केही क्षेत्रहरु मात्र तोकिने छ।’

मनोरञ्जन, हवाई, सार्वजनिक यातायात, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरुमा भने थप राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउने उनले बताए। त्यस्तै यस वर्ष बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न थालेको र त्यसले विस्तारै वित्तिय समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकोले ऋण असुलीलाई केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति ल्याइने जानकारी दिए।

त्यस्तै कोभिडको समयमा पनि गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १५ खर्बको हाराहारीमा आयात भएको भन्दै आयात कम गर्नको लागि आयातमा रोक लगाउने खालका नीतिहरु अख्तियार गरिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिए।