काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अफरैअफर दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने संस्थालाई करिब १ दर्जन सुविधा दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था नगरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै २०८० सालसम्म विभिन्न सुविधा दिने भएको हो ।

मर्जरमा जानेले के-के सुविधा पाउँछन् ?

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिदिने भएको छ । यस्तै, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ ।

यसैगरी, कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिइने छ ।

यसैगरी, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप सुविधा दिने छ ।

संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने भएको छ । पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिइएको छ ।

यसैगरी, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर विक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर समूह रोज्ने सुविधा दिने भएको छ । मर्जर वा प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र संचालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

समस्याग्रस्त संस्थालाई गाभेमा पनि यो सुविधा पाइने छ भने प्रदेशमा संचालित विकास बैंक आपसमा गाभिएमा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिइने भएको छ ।