काठमाडौँ ।   एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर घर बनाउनेले अब अनिवार्य रूपमा त्यस्तो घरको बीमा गराउनुपर्ने भएको छ। बीमा समितिले न्यूनतम एक करोड रुपैयाँमाथिको लागतमा बनाइएका सबै घरको बीमा अनिवार्य गराउने तयारी भएको बताएको छ।

समितले यो प्रावधान यही आर्थिक वर्षको केही महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यापार निकै बढ्ने छ।

अहिले आरसीसी प्रविधिका (पक्की) घर सहर तथा प्रायः सहरोन्मुख ठाउँमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कममा बन्न मुस्किल छ। जग्गाको आकाशिएको मूल्यका कारण पनि सहरी क्षेत्रमा घर बनाउने लागत अत्यधिक महँगो भएको छ।

यसकारण बीमा समितिले एक करोडमाथिका घरको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ल्याउनुको अर्थ घुमाउरो रुपमा सबै पक्की घरको बीमा गर्नैपर्ने प्रावधान लागू गर्न खोजेको बुझिन्छ।

समितिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसले बीमक (बीमा कम्पनी) र बीमित (उपभोक्ता) दुवैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ। अनिवार्य बीमाले उपभोक्ताको खर्च (बीमाशुल्कवापत) थोरै बढाउने भएपनि विभिन्न विपद तथा दुर्घटनाबाट भवन संरचनामा क्षति पुगे त्यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानीको भर्पाइ दिलाउनेछ। यसबाट बीमा कम्पनीहरुका लागि पनि नयाँ बिजनेस सिर्जना हुनेछ।

अहिले एक करोड रुपैयाँको घरको बीमा गर्दा वार्षिक चार हजारदेखि ४२ सय रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क (प्रिमियम) लाग्छ। घर निर्माणमै करोड रुपैयाँमाथि खर्च गर्नसक्नेका लागि यो बीमा शुल्क सामान्य हो भने यति रकम खर्चिँदा पछि भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो इत्यादि घटनाबाट क्षति पुगे त्यसको आर्थिक नोक्सानीको दाबी गर्न पाइने छ।

सम्पत्तिको बीमा गर्नुका लाभबारे जागरुक बनाउँदै लैजाने योजनाका साथ अघि बढाउन खोजिएको यस बीमा नीतिले विस्तारै करोडमुनिका वा कम खर्चमा बनेका कुनै पनि स्वरुपका घरको बीमा गर्नका लागि उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास समितिको छ।

समितिले यो बीमा पोलिसी देशैभर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। करोड माथिका घरको बीमा अनिवार्य गर्नका लागि यसले स्थानीय निकायहरुको पनि सहायता लिने बताइएको छ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘चालु वर्षबाट स्थानीय तहदेखि नै घर बीमालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।’

ठूलो लगानीमा बनेका अथवा बन्ने घर तथा सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा आउनसक्ने विपत्तिबाट घरमा पुग्न सक्ने भौतिक क्षतिले ठूलो आर्थिक नोक्सानी नहोस् भन्नका लागि सर्वसाधारणलाई जोखिम मोलेर बस्नुभन्दा पहिले नै जानकारी गराउन खोजेका छौं।’

अहिले पनि अधिकांशलाई सम्पत्ति र घर बीमासम्बन्धी जानकारी नै छैन। बैंकबाट चाहे घर खरिदका लागि होस् वा घरजग्गा धितो राखेर अन्य प्रयोजनलाई कर्जा लिनुपर्दा भने उक्त सम्पति (घर) को बीमा अनिवार्य गर्नैपर्ने हुन्छ। यसबाहेक प्रायः अन्य अवस्थामा नेपालमा अहिलेसम्म घर वा भवनको बीमा अनिवार्य गरिएको छैन।

यसकारण पनि अधिकांश उपभोक्तालाई यस्ता सम्पत्तिको बीमाबारे जानकारी छैन, न त यस्तो बीमा गर्नु/नगर्नुका लाभ-हानि नै बुझेका छन्। यसले गर्दा पनि अहिले ठूला सहरका मूल सहरी क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएका घर/भवनहरुको समेत बीमा भएको छैन। यसमा सरकारी निकायहरुका भवन समेत रहेको समितिको भनाइ छ।

यसलाई निरुत्साहित गर्न अब भने करोड माथिका घरको बीमा अनिवार्य गर्दै त्यसलाई सहज बनाउन भवनको नक्सा पासकै बेला बीमा गर्ने वातावरण मिलाउन लागेको पौडेलले बताए। यसका लागि समितिले स्थानीय पालिकाहरुसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ।

‘घरको बीमा गरेर मात्र नक्सा बनाउने व्यवस्था बनाउनु पर्छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा एक करोडभन्दा बढी लगानीमा बन्ने घरको बीमाले निरन्तरता पाउनेछ,’ पौडेल भन्छन्।

देशको सबैभन्दा घना बस्ती रहेको र प्रमुख आर्थिक केन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै विभिन्न स्थानीय तहहरु, प्रदेश, नगरपालिका संघ लगायतसँग घर बीमा अनिवार्य गर्नका लागि हाल छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह (पालिकाहरु) सँग प्रमुख सहकार्य गरेर यो बीमा योजनालाई अगाडि बढाउने सोच समितिको छ।