काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको व्यवस्थाअनुसार कार्यरत पत्रकारलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा भएको छलफलमा उहाँहरुले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्ने र सेवामा एकरुपता ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले करार र स्ट्रिन्जरका हकमासमेत आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८० बाट विनियम ल्याएर पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक वुद्धिबहादुर केसीले अगामी आर्थिक वर्षबाट सबै श्रमजीविहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्ने र सेवामा एकरुपता ल्याउने गरी तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहले ऐनमा भएको व्यवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र स्ट्रिन्जरले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समय सापेक्ष बढाउँदै लैजान आफुहरु प्रतिवद्घ रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले आगामी साउनदेखि ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नीतिगत सुधार गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता अध्यक्ष खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने योजनामा समिति रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि श्रमजीवी पत्रकारको तलव पुरानै भएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरूले आगामी साउनदेखि तराई पहाड र हिमालमा कार्यरत स्ट्रिन्जरहरुले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समेत न्यायिक हुने गरेर तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको समितिका सदस्य सचिव तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा समितिका सदस्य नवराज महतारा, गोपाल तिवारी लगायतको सहभागिता थियो ।

समितिले गएको फागुनमै पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमीक चौबिस हजार तीन सय ७५ बाट बढाएर तीस हजार चार सय ६८ पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिइयो ।