काठमाडौं ।  कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीले आगामी आर्थिक बर्षमा करचुक्ता प्रमाणापत्र लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कोपमिसमा आवद्ध नभएका सहकारीलाई कर चुक्ता नदिन भन्दै पत्र पठाएसंगै अब सहकारीले अनिर्वाय रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज ९सिजेएन० र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको ‘कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा संघरसंस्थाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध नहुने छुट कसैलाई नरहेको भन्दै सहभागी नहुने सहकारीले कर चुक्ता नपाउने कुरामा आन्तरीक राजश्व विभाग सहमत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘निश्चित समयमा पनि सहकारी नआए कारबाहीमा पर्छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।’ कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न विभागले उच्च प्राथमिकताका साथ १ करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सहकारीमा राम्रा/नराम्रा सबै पक्ष छन् । नराम्रालाई फिल्टर गर्दै जाने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए ।

रजिष्ट्रार पण्डितले हालसम्म १५ हजार सहकारीले कोपोमिसको पासवर्ड लगेपनि हालसम्म ९ हजारले मात्रै प्रविष्ट विवरण राख्ने गरेको बताए। साथै हाल सम्ममा करिब ६ हजार सहकारीले पूर्ण विवरण राखिसकेको जानकारी दिएइ । कापोमिसमा आबद्ध भएका सहकारीलाई पनि विवरण अध्यावधिक गराउने र नयाँ सहकारीलाई पनि जोड्ने योजना रहेको उनको भनाई थियो ।