काठमाडौं । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक पूर्वाधारमा खर्च हुँदाखेरी राजमार्गहरुलगायत ठूला सडकहरुलाई प्राथामिकता दिनुको सट्टामा साना–साना सडकहरुमा समय खर्च भइरहेको बताएका छन् ।

आइतबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकास सञ्चारकर्मीको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

विभागले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्नुपर्ने भएतापनि त्यसबाहेकका सडकहरु हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जनाए ।

उनले भने, ‘संविधानतः हामीले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्ने हो । नेपाल सरकारले संघीय सडक भनेर ८० वटा राजमार्ग भनेर तोकिदिएको छ । त्यो ८० वटा राजमार्ग मात्रै सडकविभागअन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हेरिनुपर्ने हो । तर त्यो नभएर हामीले वडास्तरीय, गल्ली–गल्लीका सडकहरुमा पनि हामीले हेर्नु परिरहेको छ ।’

विभाग यस्ता सानातिना सडकरुमा केन्द्रिकृत हुन छोडेर ठूला सडकमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने महानिर्देशक थापाले आंैल्याएका छन् । बजेटको बेलामा पनि त्यही किसिमको छलफल भएतापनि बजेट आउने बेलामा यस्तै सानासाना धेरै सडकहरु नै आउने गरेको उनको गुनासो थियो । उनका भनाइअनुसार विभागमा करिब २५–३० अर्बको साना सडक आउने गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत त्यही साना सडकहरुकै लागि डेलिकेसन राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदज्यूहरु, प्रदेश सांसदज्यूहरु्,यहाँसम्म कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु पनि त्यही सानासाना सडकहरुका लागि भनेर डेलिकेसन राख्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानत महानिर्देशकलाई दिएको कार्यादेशअनुसार उनले १० प्रतिशत मात्रै हेर्न गरेको बताउँदै बाँकी ९० प्रतिशत समय कार्यादेशबाहिरका सडकहरु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय जनप्रनिनिधि, सांसदहरुको उद्देश्य पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको चाहाने, बाटो गल्ली बनेको देख्न चाहाने भएकाले कार्याक्षेत्रभन्दा बाहिरको साना सडकमै अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको उ उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘केन्द्रिकृत मानिसहरु, सांसदहरु, नगरापालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरुको उदेश्य आफ्नो सडक र आफ्नो गाउँको विकास होस्, बाटो बनोस्, गल्ली बनोस् भन्ने चाहाना हुँदोरहेछ, आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरेर देखाउ भन्ने चाहाना हुन स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई जनताले केही आशा गरेर चुनिएर पठाएका हुन्छन् ।’ तर पनि जसले जुन जिम्वेवारी पाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न पायो भने रिजल्ट दिन सकिने उनको राय छ ।

आफूहरूले ९० प्रतिशत कार्यादेशमा नै नभएको काम गर्नु परेको भन्दै एलएमबिआइएसको कारणले पुँजिगत खर्चमा समस्या भएको उनको गुनासो थियो । थापाले देशको आधा जस्तो विकासको खर्च भौतिक पुर्वाधारमै भएको भन्दै महत्वपुर्ण र परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममाा अर्थसमितिका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पुर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो सडकको विकास दिर्घकालिन ढंगबाट गरिनुपर्ने बताए । उनले सबै पूर्वाधारहको मूख्य कुरा नै अन्तरमन्त्रालयहरुको समन्वयको अभाव भएको औंल्याए ।

पूर्वसभापति दाहालले एलएमबिआइएस डिजिटल प्रणालीको बारेमा बताउँदै अब विभाग पूर्ण रुपमा डिजिल प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । तत्काल फाइललाई पूर्ण रुपमा त्यागेर, माउसबाटै क्लिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

पूर्वाधार लगायतका विकास निमार्णका कार्यमा पत्रकारले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताए । उनले अबको पत्रकारिता विद्यागत र विशिष्टिकृत हुनुपनेमा जोड दिए । प्रेस काउन्सिल नेपालको मुल्य, मान्यता र भावना अनुरूपको पत्रकारिता गनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रमका सभापति गोविन्दप्रसाद चौलागाईँले पूर्वाधार लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै गर्दा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरू पहिल्याउने उद्धेश्यस्वरूप कार्यक्रम गरिएको बताए ।