आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगले १३ भदौमा आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार संघ प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । तर, आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार जान भने मन्त्रीहरुलाई छेक्ने छैन ।

सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न पाउने छेनन् भने कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
आचारसंहिता जारी भएसँगै निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्। आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न पाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यद्यपि, सरकारी स्रोतसाधन भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था छ। उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन्।

सरकारी कर्मचारीलाई पनि कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरिएको छ। कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुने जनाइएको छ । यस्का अलवा कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने नियम बनाइएको छ। सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमलाई पनि लक्षित गर्दै आचारसंहितामा व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामकवा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ। यस्तै,निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, टयाग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ।

Loading…
राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयोगको अनुमतिपछि मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइनेछ ।