नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि अटोमोबाइल व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । पौडेल व्यवसाय र व्यवसायीको समस्या बुझ्ने व्यक्ति भएकाले धरासायी बनिसकेको यो व्यवसायलाई निकास दिने आस पलाएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘उहाँले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नु निकै सकारात्मक पक्ष हो,’ अध्यक्ष थापाले भने ।

हाल अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिन ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने, जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १ सय ५० पुर्‍याएको, बैंकहरूले प्यासेन्जर भेहिकलमा ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउनेलगायतका सीमा तोकेर कडाइ गर्दा अटोमोबाइल क्षेत्र तहसनहस भएको थापाले बताए ।

यी कडाइका कारण जसोतसो आयात भए पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यी समस्या हटाउन पहल गरे राजस्व पनि बढ्ने, व्यवसायी र ग्राहकलाई पनि राम्रो हुने थापा बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुदाँदेखि नै केही सकारात्मक छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिजुली गाडीको कर बढाइदिएपछि ग्राहकले किन्ने त परै जाओस्, व्यापारीहरूले भन्सार कटाउनसमेत सकेनन् । नेपाल ल्याउँदा एउटै गाडीमा ३० लाखसम्म अतिरिक्त भार थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटअघि सबै प्रकारका बिजुली गाडीको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार, थप ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र लाग्थ्यो । डा. खतिवडाले बजेटमार्फत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । त्यस्तै, अन्तशुल्क पनि सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।

डा. खतिवडा मन्त्रीबाट हटेपछि सरकारले बिजुली गाडीको करमा केही परिमार्जन गर्‍यो । कर परिमार्जन भए पनि नेपाल भित्र्याएपछिको मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै धेरै व्यापारीले गाडी ल्याएनन् । यसको प्रभाव सोझै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा देखियो । धेरै व्यापारीहरू त विद्युतीय सवारीसाधन नल्याउने निष्कर्षमै पुगे ।

पौडेलले भने खतिवडाको ठ्याक्कै विपरीत नीति लिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०८८ सालसम्म विद्युतीय गाडीको पूर्ण प्रयोग गरिने घोषणा गरे । त्यसका लागि पौडेलले केही ठोस निर्णय पनि गरेका थिए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तशुल्क पूरै मिनाहा गरे भने भन्सार शुल्क पनि घटाएका थिए ।

उनले नेपालमै बिजुली गाडी बनाउन विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गराइने पनि बजेटमा समावेश गरेका थिए । यति मात्र नभई उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साझा यातायातमार्फत उपत्यकामा १०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाइने घोषणा पनि गरेका थिए ।