न्यूयोर्क, फेब्रुअरी 15 (केएमएस): भारतीय कर अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचनाको दुई भागको वृत्तचित्रको स्पष्ट बदलास्वरूप मंगलबार दिल्ली र मुम्बईमा बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारेका छन्। मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रिय प्रवक्ता गौरव भाटियाले बीबीसीलाई “विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था” भनेर वर्णन गरे।

 

अधिकारीहरूले कर छलीका आरोपहरूको छानबिन गर्न “सर्वेक्षण, खोजी होइन” सञ्चालन गरिरहेको बताए। तर, उनीहरुले छापा मार्ने अवधिका लागि कार्यालयहरु सिल गरेको र धेरै पत्रकारहरुको कागजपत्र र फोन जफत गरेको बताइएको छ ।

 

सम्पादक गिल्डले छापालाई भनेको छ, “सरकारी एजेन्सीहरू प्रयोग गरेर सरकारी नीतिहरूको आलोचना गर्ने प्रेस संगठनहरूलाई धम्की दिने र उत्पीडन गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता।”

मोदी सरकारले सूचना प्रविधि नियम अन्तर्गत आपतकालीन शक्ति प्रयोग गरेर भारतमा बीबीसी डकुमेन्ट्री रोकेको थियो र सोशल मिडिया कम्पनीहरूलाई हटाउन बाध्य पारेको थियो। फिल्मले मुस्लिमहरूलाई संरक्षण गर्न मोदीको असफलता र उनको सरकारले अपनाएका भेदभावपूर्ण कानुन र नीतिहरूलाई हाइलाइट गर्‍यो।

 

वृत्तचित्र प्रतिबन्ध र त्यसपछिका छापाहरू नागरिक समाज समूहहरू र मिडिया स्वतन्त्रतामा सरकारको बढ्दो क्र्याकडाउनको एक हिस्सा हो।

 

भाजपा सरकारले बारम्बार पत्रकार, सरकारका आलोचकहरू र मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूलाई आतंकवाद विरोधी र देशद्रोहको कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाएर, आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उनीहरूको कार्यस्थल र घरमा छापा मारेर, र मुखर पत्रकार र आलोचकहरूलाई देश छोड्नबाट रोकेर बारम्बार निशाना बनाएको छ। भारतीय अधिकारीहरू पनि पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्न इजरायली उत्पादन गरिएको स्पाइवेयर पेगाससको प्रयोगमा फसेका छन्।

 

“स्वतन्त्र समाचार मिडियालाई धम्की दिने, सेन्सर गर्ने, मौन राख्न वा दण्ड दिने शक्ति” को मोदीको दुरुपयोगले उनलाई “लोकप्रिय र अधिनायकवादी नेताहरूको शिविरमा राख्छ,” न्यूयोर्क टाइम्सले भर्खरको सम्पादकीयमा चेतावनी दिएको छ।

 

भारत सरकारले यस वर्ष ग्रुप अफ ट्वान्टी (G20) को घुमाउरो अध्यक्षता सम्हालेको छ र सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। मोदीले G20 लाई विश्वका लागि भारतलाई “प्रजातन्त्रको जननी, यसको विविधता र साहसका साथ चिन्ने अवसर” भनेका छन्।

 

सरकारको कामको विरुद्धमा तौल्दा यी शब्दहरू खोक्रो हुन्छन्। G20 का सदस्यहरू लगायत विश्वका नेताहरूले शान्तिपूर्ण असहमति प्रयोग गर्ने मानिसहरूको अधिकारको रक्षा गर्नेलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न भारतलाई दबाब दिनुपर्छ।