नेपालको सुन्दरता जति मनमोहक छ, यहाँको भूगोल पूर्वाधार विकासका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। कडा चट्टान, ठाडा पहरा र प्रतिकूल मौसम हाम्रा विकासका पुराना तगारो हुन्। तर, यही अप्ठ्यारो भूगोलमा जबजब निर्माणका अन्य प्रयासहरू रोकिन्छन्, तब देशले एउटा भरोसायोग्य शक्ति सम्झिन्छ त्यो हो, नेपाली सेना।

संविधानले सुम्पेको दायित्व निभाउँदै सेनाले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा जुन जग बसालेको छ, त्यो केवल सडक खन्नु मात्र होइन। यो त राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण र दुर्गमका नागरिकलाई मुलुकको मूलधारमा जोड्ने एउटा मौन क्रान्ति हो।

सेनाले हालसम्म देशका अति जटिल भू– बनोट भएका ३२ वटा आयोजनामार्फत १४ सय ११ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ। यो केवल किलोमिटरको हिसाब मात्र होइन, यो एक राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यपालन पनि हो।

यो त कान्ति लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट–डोल्पा, बेँसीसहर–चामे र कालीगण्डकी करिडोरजस्ता रणनीतिक मार्गहरू हुन् । जसले देशको भूगोल र जनताको मनलाई आपसमा जोडेका छन्। भर्खरै मात्र पूर्वी नेपालको रणनीतिक महत्त्व बोकेको संखुवासभाको खाँदबारी–किमाथाङ्का (चीनको सीमा) सडकको कठिन खण्ड पूरा गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिनुले यस क्षेत्रको व्यापारिक सम्भावनालाई नयाँ उचाइ दिएको छ।

हाल सेनाले निर्माण गरिरहेका तीन प्रमुख सडक आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि केवल सडक मात्र नभई समृद्धिका नयाँ धमनी हुन् ।
महाकाली करिडोर (दार्चुला–टिङ्कर) दार्चुलाको कडा चट्टान र हिमाली चिसोका बाबजुद १९ दशमलव ८० किलोमिटर कठिन सडक निर्माण गरी गत आर्थिक वर्षको शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको छ, नेपाली सेनाले। यसले भारत, नेपाल र चीन (त्रिदेशीय) सीमा क्षेत्रसम्म हामी नेपालीको पहुँचलाई बलियो बनाउँदैछ।

बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक मनास्लु क्षेत्रको जटिल भूगोल छिचोल्दै अघि बढेको छ। यो मार्गले उत्तरी नाकासम्मको पहुँच र पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खोल्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। कर्णाली करिडोर र हुम्लाको हाम्रो सपनामा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ। यो करिडोर कर्णालीका लागि नयाँ जीवनरेखा बनिरहेको छ। भर्खरै चुवाखोलामा जडान गरिएको बेलिब्रिजले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने दशकौँ पुरानो सपनालाई साकार पारिसकेको छ।

सेनालाई कठिन सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि केही प्रष्ट कारणहरू छन्। अन्य क्षेत्रमा प्रायः बजेट र समयको सीमा नाघ्ने समस्या देखिन्छ, तर सेनाले हरेक वर्ष आफ्नो ‘माइलस्टोन’ शतप्रतिशत पूरा गर्दै आएको छ। दुर्गममा सडक पुग्नु भनेको सिमानाको सुरक्षा हुनु मात्र होइन । यो र यी सडक निर्माण हुनु स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनु, बिरामीले समयमै उपचार पाउनु र पर्यटनको ढोका खुल्नु पनि हो। यसले अन्ततः देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ।

असीमित जोखिम र सीमित स्रोतका बाबजुद सेनाले पहाड फोरेर राष्ट्र निर्माणको बाटो खनिदिएको छ। तर, यो दायित्व सधैँ सेनाको काँधमा मात्र थुपारेर नागरिकप्रति उत्तरदायित्व लिने र लिनुपर्ने निकायहरू चुपचाप बस्न मिल्दैन। पछिल्लो समय असामान्य भू–वनोट, निर्माणमा हुने किचलो तथा अवरोधहरुको बहाना बनाएर सरोकारवाला निकाय पछि हट्ने र वाध्य भएर सेनाले नै काम गर्नु पर्ने अवस्थाहरु पनि देखिने गरेका छन्। यस्तो गलत संस्कार बस्न दिनु हुन्न। जसका लागि सरकारले सबै कोणबाट विश्लेषण गर्दै अघिबढ्न सक्नु पर्छ।

सेनाले ट्र्याक खोलेर हस्तान्तरण गरेका सडकहरूलाई समयमै फराकिलो बनाउने, कालोपत्रे गर्ने र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी नागरिक सरकार र सडक विभागको हो। सेनाले चट्टान फुटाएर बाटो बनाइदिइसकेपछि अब त्यसमा समृद्धिको गाडी कुदाउने काम हाम्रा नीति निर्माता र नागरिक प्रशासनको हो। निर्माण भएर सेनाबाट जिम्मा लिएका सडकहरुको नियमित मर्मतसंम्भारदेखि स्तरोन्नतिमा सरोकारवालाको निरन्तर निगरानी भइरहनु पर्छ।