काठमाडौं । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गर्न तयार गरिएको भनिएको विधेयकको मस्यौदामा समावेश केही प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति नेपाल वातावरण समाजले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। समाजले सार्वजनिक रूपमा फैलिएको मस्यौदा आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभइसकेको उल्लेख गर्दै, त्यसमा उल्लेखित प्रावधान सत्य भए वातावरणीय सुशासन र पेशागत प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको हो।

सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदाअनुसार ‘वातावरण निरीक्षक’ र ‘वातावरण परीक्षक’ को योग्यतामा वातावरण विषयबाहेक अन्य विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत योग्य मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिएको छ।

यस विषयमा समाजका अध्यक्ष डा. बिनोद बानिया र महासचिव समीर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त व्यवस्था आधिकारिक मस्यौदामा समावेश भएको पुष्टि भए वातावरण निरीक्षण तथा परीक्षणजस्ता विशिष्टीकृत प्राविधिक जिम्मेवारीको मर्म कमजोर हुने, वातावरण पेशाको व्यावसायिक मान्यतामा असर पुग्ने तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ दक्ष जनशक्तिको भूमिका ओझेलमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

 

समाजले वातावरण निरीक्षक तथा परीक्षकजस्ता जिम्मेवारी वातावरण विज्ञान, वातावरण इन्जिनियरिङ तथा वातावरण व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिले नै निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। यस्ता संवेदनशील प्राविधिक जिम्मेवारी सबै विषयका स्नातकका लागि खुला गर्नु वातावरणीय सुशासन तथा पेशागत मर्यादासँग मेल नखाने समाजको निष्कर्ष छ।

समाजले विधेयकको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथा साझा धारणा तयार गर्न सम्बन्धित पेशागत संस्था, विश्वविद्यालय, विज्ञ, शिक्षाविद् र सरोकारवालासँग तत्काल छलफल गर्ने जनाएको छ। आवश्यक परे सम्बन्धित सरकारी निकायमा संस्थागत सुझाव तथा आवश्यक पहलसमेत गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल वातावरण समाजले आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभएसम्म वातावरण क्षेत्रसँग आबद्ध सबैलाई संयमित रहन, तथ्यमा आधारित सूचना मात्रै आदानप्रदान गर्न तथा पेशागत हकहित र वातावरणीय सुशासनको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ।