काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

बैठकले परिचयपत्रको ठेक्का पाउने कम्पनीलाई दिइएको इजाजत पनि खारेज गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिने गरी तत्कालीन गृहमन्त्रीले जारी गरेको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको हो ।

बैठकपछि जानकारी दिदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बैठकले कार्यविधि खारेज गर्दै कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिएको इजाजत रद्द गर्ने र सबै काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन ।

उनले भनिन् ‘ राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको प्रमाणिकरण एवं अन्तरप्रणाली सम्बन्धि कार्यप्रणाली बनेको थियो । त्यसमा व्यक्तिका व्यक्तिगत डाटाहरु नीजि कम्पनीलाई दिने भन्ने जुन कार्यविधि पास भएको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तरर्गतको त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो किन के कारण भयो भन्ने छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसअघि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिन भित्रमा बोलपत्र जारी गरेका थिए । साथै प्रचलित खरिद ऐनको अवज्ञा गरी कानून विपरित एक मात्र कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गरिएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले भू उपयोग पहिलो संसोधन नियमावली ७९ स्विकृती गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।