काठमाडौँ । नेताहरूले नै करोडौँ रूपैयाँ अनुदान कुम्याउने नुवाकोट जिल्लाका एक किसान व्यवसायका लागि लिएको ऋण तिर्न कठिन हुने देखेपछि कृषिमा अनुदान दिनुपर्ने लगायतका केही माग राखेर न्यूरोडमा आमरण अनशनमा बसेका छन ।

 

नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ सिउडेनीका श्रीराम घिमिरे किसानले सस्तो व्याजमा ऋण पाउनुपर्ने र अनुदान पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर न्यूरोडको भूगोलपार्कको चौरमा अनशनमा बसेका हुन ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कृषि अनुदानकै लागि नुवाकोटमा बाख्रा फारम बनाएको देखि एमाले, माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूले किसानलाई राहत दिने सरलीकरण गर्ने नाममा करिब १ अर्ब अनुदान झ्वाम पारिसकेका छन ।

कुखुरा तथा कालिज फार्म सञ्चालन गर्न लिएको ऋणले समस्यामा परेपछि श्रीराम अनशनमा बसेको उनी निकाटकाहरूले बताएका छन । यद्यपी श्रीरामले भने कृषकलाई अनुदान दिन, बैँकको ब्याजदर २ प्रतिशत गर्न, कृषि मल, बिऊ र औजार अनुदान दिन, कृषिमा १० प्रतिशत विनियोजन गर्न, कृषक कार्ड लागु गर्न, किसानलाई यातायात भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन माग राखेर सबैका लागि अनशन बसेको बताएका छन ।

शनिबार श्रीरामको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नुवाकोटका राजनीतिक नेता र सामाजिक कार्यकर्ताले उचित सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । नुवाकोटका पूर्व सांसद् एवं नेकपा (एमाले) बागमी प्रदेश कमिटी सदस्य नारायण खतिवडाले पीडितको माग सम्बन्धोन गर्नुपर्ने र सर्वप्रथम सरकारले जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै समृद्ध नुवाकोट अभियानका महासचिव माधवप्रसाद तिवारीले सरकारले किसानका नाममा बाँड्ने अर्बौ रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर तत्कालै एक उच्चस्तरीय छावनिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनले वास्तविक किसानहरू चाहिँ आमरण अनशन बस्नुपर्ने र पहुँचवाला नेताहरूले तीनै किसानको नाममा करोडौँ अनुदान कुम्ल्याउने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

अनशसन स्थलमा पुगेका नेकपा एमाले नुवाकोटका उपसचिव निलकण्ठ आचार्यले घिमिरेको जीवनरक्षा पहिलो शर्त भएको बताए । उनले कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा सम्पर्कमा आउन नचाहेको र संम्बधित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

यस्तै आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण अभियानका मुख्य किसान जनस्वयंसेवक नारायणप्रसाद धिमालले राजनीतिका कारण सबै बिग्रिएको भन्दै घिमिरेको जीवनरक्षाका लागि पहल गरिदिन सबैसँग अनुरोध गरे ।  मागका सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालय र किसान आयोगले चासो लिएको भए पनि ठोस पहल नभएको घिमिरेले बताएका छन ।