काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले साउन १५ गतेदेखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ, ‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ ।

काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनु पर्ने बताउँदै मन्त्री महतले सबैको समस्या हुन्छ त्यसलाई मन्त्रालयले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै उनले बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न पनि सचिवहरुलाई सुझाव दिए ।

उनले भने ‘ धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौं, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन ।

हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठूलो खाडल छ । त्यसैले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउनुस्, ‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘ जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु– गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन ।’