काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले, सरकारले जिल्ला समन्वय समिति जिससलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय तथा अनुगमन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कानूनले व्यापक र विस्तृत गर्नुको साथै सरकारले पनि स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेर समितिलाई कार्यकारी अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई जुन अधिकार दिएको छ । त्यो पर्याप्त छ र त्यसलाई केही सुधार गर्न आवश्यक छ ।

संविधानले जुन भाव अभिव्यक्त गरेको छ यसलाई अगाडि बढाउँनको लागि त्यही अनुसारको कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन् ।

यो सत्य हो । संविधानले जुन उद्देश्यका साथ यो जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई कानूनले पनि व्यापक र विस्तृत गरेर काम गर्नुपर्छ र सरकारले पनि स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेर यो समितिलाई बढि कार्यकारी बनाउँनु पर्छ । ’

उनले कतिपय समन्वयन समितिमा कर्मचारी र आवश्यक स्रोत, साधनको कमी भएको भन्दै यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक भएको बताए ।

पछिल्लो समय बनेका कानून संघीयता र स्थानीय तहको विकासमा महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पछिल्लो समय बनाएको नयाँ कानून जुन संघीयताका लागि महत्वपूर्ण छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन भनेर हामी २०७८ मा नयाँ कानून बनाएम्, त्यसले पनि जिल्ला समन्वयको बारेमा बोलेको छ ।’ उनले भने ‘पछिल्लो समय मार्गदर्शन र नमूना पुस्तिका पनि बनाउँनु भएको छ ।

यसले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको काममा एकरुपता हुनु सकोस भन्ने एउटा हो । अर्को यसले ठिक ढङ्गले अनुगमन हुन सकोस भन्ने हो ।’

आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘समाज जसरी रुपान्तरण भईराख्छ, नयाँ नयाँ विषय देखा पर्छ त्यही अनुसार संविधान पनि संशोधित हुदैँ जानुपर्ने मान्यता हुन्छ ।

संविधानलाई संशोधन गर्न नहुने दस्तावेजका रुपमा बुझेम भने राजनीतिक समस्या पैदा हुन्छ । तर अहिले नै संविधान संशोधनको नयाँ आयाम खोज्न थाल्ने हो भने त्यसले अर्को खालको अस्थिरता पैदा गर्छ । ’