काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताएका छन् ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति पूर्वछलफल कार्यक्रम’मा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘विगतमा जस्तै आगामी मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै नै रहेको उनले बताए । ‘तर मौद्रिक नीतिका सीमा छन्, यो सबैलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘हामी मौद्रिक नीतिले कति गर्नसक्ने जति गर्छौं ।’

अहिले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले स्मरण गरे ।

ऋणीलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’मा पर्नबाट पनि राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने र आम्दानीले किन मासिक साँवाब्याज (ईएमआई) तिर्न सकेका छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘त्यसकारण राष्ट्र बैंकको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सरकार आर्थिक विकासको लक्ष्य सहयोग गर्नेमा केन्द्रित रहन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा सुझाव राख्ने क्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रको उन्नति हुनेगरी तय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रका राम्रो भए बैंकिङ क्षेत्र आफैं राम्रो हुने धारणा राखे ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले नगद बोकेर हिँड्नेलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार भइरहेकाले त्यसमा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका कारण साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवधि बढाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई सहज बनाउन अथवा स्थगन गर्न पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए । ‘आर्थिक मन्दीका कारण अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भएका छन्, व्यवसायी समस्यामा परेका मात्र हुन्, भाग्दैनन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेरौं र उनीहरुलाई सहज अवस्थामा फर्किने वातावरण सिर्जना गरौं ।’

जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विदुर धमलाले संघमा १८ हजार व्यवसायी आबद्ध भए पनि सयवटाले मात्र नियमित व्यवसाय गरिरहेको बताए । ‘सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबैलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिनसके धेरै क्षेत्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले बिलाउन लागेको अटो व्यवसायलाई सहज अवस्थामा ल्याउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा परिमार्जन गर्न माग गरे । ‘राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षामार्फत औसत भार घटाएर धेरै सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही नीतिगत सुधार गर्ने हो भने हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौं ।’

त्यस्तै गरिमा विकास बैंकका सीईओ माधवप्रसाद आचार्यले आगामी मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भइसकेपछि ६ महिनासम्म नपाइने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्न उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा बेस्ट फाइनान्सका सीईओ उमेशसिंह भण्डारीले फाइनान्स कम्पनीलाई ‘कन्जम्सन लोन’को सीमा बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै खराब कर्जाबाट असल कर्जामा परिणत भएको कर्जालाई हेर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ६० अर्बभन्दा रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा निर्माण क्षेत्र तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकको साँवाब्याज तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पु¥याइदिए निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो,’ उनले भने ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न र विकास फन्ड जारी गर्न पनि उनले गभर्नरसमक्ष माग गरे । ‘कोभिडपछि लयमा फर्किन नसकेको निर्माण क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास छ,’ सिंहले भने ।
होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले ६० प्रतिशत होटल व्यवसायी भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले उनीहरुले सहज ढंगले कर्जा लिनसक्ने अवस्था हुनुपर्ने माग गरे । भारतीय पर्यटक बढ्दै गएकाले २५ हजार भारुको सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव ब्याजदरमा लागेको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरे । ‘लघुवित्तको ब्याजदरको सीमालाई वैज्ञानिक बनाइदिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको ब्याजदरलाई स्प्रेड रेट अथवा आधार दरमा आधारित बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

कर्जाको पुनः संरचनाको सुविधा नियमित कर्जा तिर्नेले मात्र नभएर समस्यामा परेका ऋणीले पनि लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । लघुवित्तलाई थप प्रोत्साहन गरेर भए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा आकर्षित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।