काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको सक्षमता तथा क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिका पनि महान्यायाधिवक्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सरकारबाट सम्पादन हुने काम, कारबाही एवम् कार्यविधिको त्रुटि र कमजोरी नगर्न थप सजकता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको सक्षमता तथा क्रियाशीलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्छ । नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिका पनि महान्यायाधिवक्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाही एवम् निर्णहरुमा कानुनी व्यवस्था एवम् कार्यविधिको त्रुटि र कमजोरी हुन नपाओस् भनेर थप सजकता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

त्यस्तै उनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गतिशिल ,प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई पीडितको पुर्नस्थापना र अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूतिगरी प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको अहम भूमिका रहेको धारणा राखे ।

प्रधान्यायाधिश राउतले अदालतमा पर्ने कतिपय रिट निवेदनको प्रकृति हेरेर अदालतले एकपटक निरुपण गरेको विषयमा सरकारी संयन्त्रबाट आफैं कानुन र पूर्वआदेश वा फैसला टेकेर निर्णय दिन सकेमा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने बताए ।

तर अदालतबाट एक पटक निरुपण भइसकेको विषयमा पनि पटक–पटक रिट निवेदन लिएर आउने प्रत्येक व्यक्तिको हकमा आदेश जारी गर्नुपर्ने हुँदा अनावश्यक रुपमा लामो समय खर्चिन पर्ने समस्या रहेको बताए ।

उनले भने,‘अदालतमा पर्ने कतिपय रिट निवेदनको प्रकृति हेर्दा अदालतले एकपटक निरुपन गरेको विषयमा सरकारी संयन्त्रबाट आफै कानुन र पूर्वआदेश वा फैसला टेकेर निर्णय दिन सकेमा सरकारी सेवा प्रवाह सिघ्र र प्रभावकारी हुन्छ । हामी कहाँ अदालतबाट एक पटक निरुपण भइसकेको विषयमा पनि पटक –पटक रिट निवेदन लिएर आउँने र अदालतबाट हरेक पटक निवेदन लिएर आउने प्रत्येक व्यक्तिको हकमा आदेश जारी गर्नु पर्ने हुँदा आवश्यक रुपमा लामो समय खर्चिन परेको यर्थात हाम्रो सामु छ ।’