काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि इप्पानले जलविद्युत आयोजनाको भविष्य नै समाप्त हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसँग भेटवार्ता गरेको हो ।
इप्पानले यस अघि सोमवार मात्रै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई पनि भेटेर उक्त आदेशले देशको समृद्धिको पहिलो आधार ऊर्जा क्षेत्रको विकास निर्माण प्रभावित नहुने वातावरण बनाउन माग गरेको थियो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले गत वर्ष मात्रै १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र हालै मात्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा बनिरहेकै जलविद्युत आयोजनाको काम पनि रोकिने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘यो फैसलाको पूर्णपाठमा जलविद्युत आयोजनालाई संरक्षण गर्ने भाषा प्रयोग भएन भने सबै आयोजना प्रभावित हुन्छन् । बनिरहेका आयोजना पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नयाँ त बन्दै बन्दैनन् ।’ कार्कीले प्रमुख सचेतक पाण्डेसँग भने, ‘हामी थोरै संख्यामा छौ, आन्दोलन गर्न संख्या पुग्दैन, बिजुली काट्ने कुरा नैतिकताले दिदैन, हाम्रो आवाज संसदमा उठाइदिनु पर्‍यो ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो देशको समृद्धिको आधार जलस्रोत नै भएकोले यसलाई बचाउने र बनाउने कुरामा माओवादी केन्द्रले संसदमा आवाज उठाउने बताए ।

नेपालमा एकैपटक ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नभएको र चरणवद्ध विकास भएर यहाँसम्म आइपुगेको क्षेत्रलाई बचाउन आफूले सक्दो सबै सहयोग गर्ने पाण्डेले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलाले हाइड्रोपावर मात्रै नभएर सिमेन्ट उद्योग, केबलकार, पर्यटन र कृषि उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए । यो फैसलाले१५/१६ खर्ब लगानी भएको र ६० लाख लगानीकर्ताले लगानी गरेको क्षेत्रलाई प्रहार गरेको उनको भनाई छ ।

नेपालको विकासको जग नै जलविद्युत भएकोले यसलाई रोक्ने गरी भएका गतिविधि स्वीकार्य नहुने इप्पान कार्यसमिति सदस्य टिएन आचार्यले बताए ।