काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु अनुचित क्रियाकलाप भएको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘हाफ म्याराथुन’ को शुभारम्भपछि उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘म प्रतिक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ । गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन् । एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो । बयान लिएको सुनेको छैन । प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो ।

अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो । यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ मिलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन ।’
यस्तै, उनले बच्चाहरुले झोला वा खेलौना हात्ति किनिदेउ भन्दा किनिदिन नसकेपछि सक्कली हात्तिलाई झोलामा हालिदेउ भन्दा हाल्न नसकिए जस्तै विपक्षीले मागेअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पूरा हुन सम्भव नहुने बताए ।

कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरु हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।

उनले बजेट यथार्थपरक र सम्भव हुने हिसाबले यस पटकको बजेट आएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई त्यसै पपुलिष्ट हुनु छैन । राम्रा काम गर्नु छ । यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई विनासको बाटोमा लाग्नु हो । गत वर्ष सात हजार आयोजनालाई विना आधार बढाइएको थियो । माइनस २४ प्रतिशतमा रहेको राजस्वलाई बढाएर ३० प्रतिशतमा लाने भन्ने निराधार प्रक्षेपण गरिएको थियो । हामी त्यस्तो गर्दैनौँ । हामीले पहिला पूर्वाधार विकासमा जोड दियौँ । पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएकाले अब सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विकासमा ध्यान दिएका छौँ ।’