बर्दिया । बर्दियाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि बर्दियाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् । सरकारले गरिब जनताको भरोसाको केन्द्र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै भूमिअधिकारसँग सम्बन्धित नौ वटा संस्था र संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

बर्दियामा आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरि उनीहरूको बर्षौ देखिको सपना तुहिएको बताएका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थीत बसोबासीहरू निवेदनलाई छानविन गरी जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्य भईरहेको समयमा बिना विकल्प आयोग खारेज गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

पुस्तौ देखि भूमिको समस्यामा परिआएका परिवारलाई अलपत्र पारेर देश परिवर्तन नहुने भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलबहादुर परियारले बताए । उनले आयोग खारेज गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गरेको बताए ।

संयुक्त भूमिअधिकार संघर्ष समिति बर्दियाले असोज २३ गतेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय सच्याई पुनः आयोग पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीनहरू जग्गा वितरण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

बर्दिया जिल्लामा ४५ हजार भन्दा बढि भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरूको आवेदन परेको छ । जसमध्ये गत आर्थिक बर्षको असारमा गुलरिया नगरपालिकाका ४० र बाँसगढी नगरपालिकाका १३ गरि ५३ जना भुमिहीन र दलित सुकुम्बासीलाई जग्गा धनि प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाका अध्यक्ष अरुण सिंह राठौरका अनुसार ७५ जना भुमिहिनहरूलाई पुर्जा तयार भएपनि वितरण गर्न नपाइएको बताए ।

त्यसैगरी जिल्ला भरीका दुई सय १३ जनाको फिल्डबुक र नक्सा प्रमाणित गर्न तयारी रहेको उनले बताए । जग्गा नाप नक्सा भई तयारी अवस्थामा रहेका १५ सय भन्दा बढी भुमिहीनहरूको काम अलपत्र परेको अध्यक्ष राठौरले बताए ।

आयोगका अनुसार दुई सय ३२ जनालाई केही समय भित्र पुर्जा वितरण गर्ने गरी र चार सय ३६ जना भुमिहीनको पुरानो आयोगले गरेका कामहरूलाई पुर्णता दिने गरी काम अगाडि बढाएको थियो । आयोगको खारेजी सँगै आयोगले गरेका कामहरू अलपत्र परेको भुमिसमस्या समाधान आयोगका बर्दियाका विज्ञ सदस्य रामकृष्ण चौधरीले बताए ।