काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक (पूर्ण डिजिटल बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । बजेट वक्तव्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा नियो बैंकको अवधारणा समेटिएपछि यसको आवश्यकता, सम्भाव्यता र चुनौतीबारे चासो बढेको हो ।

सरकारले नियो बैंकमार्फत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नियो बैंकलाई फिनटेक वा च्यालेन्जर बैंक पनि भनिन्छ, जसले मोबाइल एप वा वेबमार्फत खाता खोल्ने, निक्षेप संकलनदेखि कर्जा प्रवाहसम्मका सबै सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्छ ।

तर, नियो बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत स्पष्टता अझै तयार भइसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन, लाइसेन्स मोडल, व्यवस्थापन संरचना र सेयर संरचनाबारे सरकारले ठोस खाका सार्वजनिक गरेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार परम्परागत शैलीमै लाइसेन्स वितरण गरेर नियो बैंक सफल हुन सक्दैन ।

बैंकिङ विज्ञहरू सानो आकारको नेपाली अर्थतन्त्र, उच्च प्रविधिगत लगानी, दक्ष आईटी जनशक्ति र बढ्दो साइबर सुरक्षाका जोखिमलाई नियो बैंकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले अनलाइन केवाईसी, डिजिटल ऋण प्रक्रिया, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा विस्तार गरिरहेका सन्दर्भमा छुट्टै नियो बैंक आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

नेपालमा युवापुस्तामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले नियो बैंकको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । यसअघि पनि बजेटमा ‘डिजिटल बैंक’ को उल्लेख हुँदै आएको भए पनि यो वर्ष पहिलोपटक ‘नियो बैंक’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा यसलाई समेटेको छ । तर, विज्ञहरूका अनुसार बजेट र नीतिमा उल्लेख हुँदैमा तत्काल कार्यान्वयन सम्भव छैन, आवश्यक कानुनी आधार र पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारतमा एक दर्जनभन्दा बढी नियो बैंक सञ्चालनमा छन् । तर, भारतीय रिजर्भ बैंकले पूर्ण रूपमा डिजिटल बैंकलाई अनुमति नदिई लाइसेन्स प्राप्त परम्परागत बैंकसँग सहकार्य गरेर सेवा दिन बाध्य बनाएको छ । पाकिस्तान भने डिजिटल बैंकका लागि छुट्टै इजाजतपत्र र नियामकीय ढाँचा लागू गर्ने पहिलो देश बनेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै चरणबद्ध रूपमा नियो बैंक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्पष्ट नीति, कडा नियमन, प्रविधिगत तयारी र बजारको यथार्थ मूल्यांकन नगरी नियो बैंक सञ्चालन गर्दा दिगोपनामा प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

(पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष हुन् ।
नाफिजको जर्नलबाट साभार)