काठमाडौँ, ६ पुस। सरकारले नयाँ मूलधारको मिडियाका रूपमा रहेका अनलाइन टेलिभिजनहरूको दर्ता तथा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रकारिताको पेशागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि दर्ता र सूचीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आइतबार मन्त्रालयमा अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री खरेलले अनलाइन टेलिभिजन र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमसरह राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री खरेलले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत राज्यका सुविधाबाट अनलाइन मिडिया बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल सुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन जिल्ला स्थित हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्न मिल्ने गरी कानुनी सुधारको काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले डिजिटल मिडिया (युट्युब) को संस्थागत व्यवस्थापन, सहजीकरण, नियमन तथा भावी दिशाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी अनलाइन टेलिभिजनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पत्रकारहरूले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुनुपरेको, दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको तथा समाचार सङ्कलनका क्रममा राज्यका निकायबाट अवरोध र असहयोग हुने गरेको गुनासो गरेका थिए।