काठमाडौं । महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओलीले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले भोगिरहेको कर, विद्युत महसुल र ब्याजदरको समस्याबारे सरकार गम्भीर बन्न थालेको दाबी गरे।

उनले सांसद वैदिकले महासंघका मुद्दाहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै भने, “हामी विश्वस्त छौँ, बजेट भाषणमार्फत सेवामूलक संस्थामाथिको २५ प्रतिशत करमा कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट हुनेछ।” ओलीले आन्दोलनभन्दा पनि संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

“खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व हो” – सन्दिप राणा
प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दिप राणाले स्वच्छ खानेपानीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै अझै ठूलो जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित रहेको बताए। उनले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, “२०७८ सम्म देशभर सुरक्षित खानेपानीको पहुँच जम्मा २८ प्रतिशतमा सीमित थियो। अहिले त्यो करिब ४७ प्रतिशत पुगेको छ, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।” राणाले सडक विस्तारका क्रममा पानीका मुहान नष्ट भइरहेका कारण बर्खायाममा धमिलो र दूषित पानी पिउन नागरिक बाध्य भएको बताए।

उनले भने, “हामीले विकासको नाममा मुहान नै सुकाइरहेका छौँ। सुरक्षित खानेपानीको विषयलाई अब प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।” उनले खानेपानी संस्थामाथि लगाइएको २५ प्रतिशत कर घटाउन संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै लिफ्टिङ खानेपानीमा लागू गरिएको ५० प्रतिशत विद्युत महसुल छुटलाई विस्तार गरी सम्पूर्ण खानेपानी प्रणालीमा निःशुल्क विद्युतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले तीन तहका सरकारबीचको जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको टिप्पणी गर्दै “एकद्वार प्रणाली” आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तु नभई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले निजी क्षेत्रबाट राज्यले अतुलनीय योग्दान गरेकाले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । सरकार, उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउन सके मात्र “हरेक घरमा सुरक्षित खानेपानी” को लक्ष्य पूरा हुने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो।