काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ।

सोमबार (असार १५ गते) प्राधिकरणमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई कसरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार–विमर्श गरिएको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने तथा लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

यसैगरी, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने, दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतका बीमा अनिवार्य गर्ने तथा सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिका क्रममा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका बीमा सम्बन्धी प्रावधानहरूले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

उक्त अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका यथाशीघ्र तयार गरी जारी गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण समेत प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, नेपालका पदाधिकारी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणको निर्देशन, सहजीकरण र सहयोगमा बजेटमा उल्लेखित बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।