काठमाडौं। ब्रिटिस काउन्सिलले आफ्नो कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड (सांस्कृतिक संरक्षण कोष) अन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रिका तथा पूर्वी अफ्रिकाका १७ देशमा जोखिममा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नयाँ चरणको अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य कारणले जोखिममा परेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा इच्छुक संस्था तथा निकायले अधिकतम ५ लाख पाउन्ड स्टर्लिङसम्मको अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिने अन्तिम मिति २० जुलाई २०२६ सोमबार राति ११ः५९ बजेसम्म तोकिएको छ।

ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार सांस्कृतिक संरक्षण कोष नेपालमा सञ्चालन भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा समुदायलाई सशक्त बनाउने, इतिहास, पहिचान र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याइएको छ।

नेपालमा यस कोषमार्फत जनकपुर महिला विकास केन्द्रद्वारा मैथिली महिलाले बनाउने परम्परागत भित्तेचित्र र मूर्तिकलाको संरक्षण, डोल्पास्थित शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको उच्च हिमाली सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, कुसुन्डा भाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, साथै आदिवासी खाद्य सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्।

अनुदान घोषणा गर्दै ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रुस्तम मोदीले सांस्कृतिक सम्पदाले समुदायका इतिहास, परम्परा र पहिचान बोकेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले अनुदान कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा नेतृत्व विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याइने बताए।

प्रस्तावित परियोजनाले दक्षिण एसियाका बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तान, मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकाका इजिप्ट, इराक, जोर्डन, लेबनान, लिबिया, प्यालेस्टाइन, सिरिया, ट्युनिसिया र यमन तथा पूर्वी अफ्रिकाका इथियोपिया, केन्या, सुडान, तान्जानिया र युगान्डामा जोखिममा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

ब्रिटिस काउन्सिलले आवेदन दिनुअघि कल्चरल प्रोटेक्सन फन्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध आवेदन निर्देशिका र बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ।

ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको सांस्कृतिक संरक्षण कोषले हालसम्म २० देशमा १६० वटा परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ।