काठमाडौं । नेपाल सरकारले आव २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा थप ५% वृद्वी गरी १५% बाट २०% पुर्याएको छ भने त्यसमा १३% भ्याट लगाउँदा ३३% हुन पुगेको छ ।

यसरी कर बढाउँदा विदेशमा मुद्रीत भै आउने केही तयारी सामाग्रीहरुमा भन्सार शुल्क पूर्णतया फ्रि (आम माफी) गरेको र अधिकांश तयारी सामाग्रीहरुमा जम्मा ५% देखी १०% मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३% भ्याट समेत छुट दिने घोषणा ले नेपाली मुद्रण उद्योगी ब्यबसायीहरुले गरेको अर्वौको लगानी धरापमा परेको भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारी र महासचिव अर्जुन सापकोटाद्वारा आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्यमशिलता विकास गरि देश भित्रै काम गरि खाने हामी सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी ब्यबसायीहरु माथी यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध हो, यस प्रति महासंघ दुःख ब्यक्त गर्न चाहन्छ ।’

संसारभरीका सरकारले तयारी बस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्वनका लागी कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन तर नेपाल सरकारले विगत देखी नै ठिक उल्टो निति अवलम्बन गर्दै आईरहेको महासंघको धारणा छ ।

‘महासंघ स्वयम् आफैले र निजी क्षेत्रका छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत नीतिगत सुधारका लागी दिएका सुझावहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा मुद्रण उद्योग ब्यबसाय नै धरासायी हुने गरि ल्याईएको गलत भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै, तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग र उत्पादन विरोधी नीतिमा परिवर्तन गरि उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागु गरियोस भनि महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै न्यायोचित मागहरुमा ऐक्यवद्धता जनाई मुद्रण उद्योगी ब्यबसायीको पक्षमा बहस पैरबी गरिदिनुहुन सम्पूर्ण उद्योगी, ब्यबसायी, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी एवं निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु समक्ष अपील गरिएको छ ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, मुद्रण र सम्वद्व उद्योगको स्थायीत्व एवं विकाशको लागी समर्पित सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी ब्यबसायीहरुको छाता संगठन हो । महासंघले मुद्रण क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्यालाई पहिचान गरी समाधान गर्दै, ब्यबसायिक हकहित स्थापित गर्न र ब्यबसायको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी देश भित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने तथा राजश्व मार्फत देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पु¥याउदै आएको छ । संघीय संरचना अनुरुप महासंघका सातवटै प्रदेशमा प्रदेश समिति र ६६ वटा जिल्लामा जिल्ला संघ तथा सम्पर्क समितिहरु रहेका छन् ।

८५ अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको यस क्षेत्रमा ४ हजार को संख्यामा मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु रहेका छन भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिव १ लाख संख्याको हाराहारीमा मानिसहरु रोजगारीमा संलग्न छन । लगातारको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा आएको शिथिलतासँगै मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु क्रमशः पलायन भैरहेका छन् भने यही अवस्था रही रहेको खण्डमा धेरै ब्यबसायीहरु पूर्णरुपमा पलायन हुने खतरा छ ।

नेपाल सरकारले उत्पादनमुखी भन्दापनि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै, गलत भन्सार निति अवलम्बन गरेका कारण गएको १० महिना (०८० श्रावण देखी ०८१ बैशाख) को तत्थ्याड्ढ हेर्दा ४ अर्व ८ करोड भन्दाबढिको छपाईजन्य सामाग्री विदेशमा नै छपाई गरि आयात भएको छ भने, यो १० महिनामा १६ अर्व ५० करोड भन्दाबढिको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्कराष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ८७ करोडको मात्र हुन पुगेको छ ।