काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको जनाएको छ ।

विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।

नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ ।

चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

आईसीई गाडी, हाइब्रिड प्रवर्द्धनमा चासो नदिएको आरोप

यद्यपि नाइमाले बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । नाइमाका अनुसार आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको छ ।

‘वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त छन्,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवर्द्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएको भन्दै नाइमाले आलोचना गरेको छ ।

‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले समेटेन

नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । एशोसिएसनले सरकारको नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अटो उद्योगमैत्री नीतिहरू बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।