काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मुल्य एमआरपी कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुसंग वृहत अन्तरक्रिया गरेको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीको उपस्थितीमा चेम्बरका पदाधिकारी एव निजी क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसंग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतीको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समय देखि बजारमा कडा अनुगमन शुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाईएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ।’

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित बस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको बर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको कृयाकलापले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा अविलम्व थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन प्रक्रीयालाई आवश्यक्ता अनुसार अघि बढाईने बताए । छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो ।