पूर्वाधार क्षेत्रको विकास देशको आवश्यकता

–देवेन्द्र दाहाल

 

पूर्वाधार क्षेत्रको विकास देशको आवश्यकता

काठमाडौं । नेपाालमा हरेक वर्ष वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटने गरेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छाँै । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो । बाढी, पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट हुन्छन्् ।

बाढी पहिरोको विपतबाट सडकहरु भत्किने, पुलहरु भत्किने सडकहरु अवरुद्ध हुने गर्छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्काे पुनःनिर्माणको काम गर्छांै । पुनःनिर्माणको काम अलि ढिलै भएपनि सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ । यस्तै कति सडकहरु ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ । यस्तै सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ ।

जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तीहरु निम्ताइरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता छ । क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ ।

हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हुनेछ ।

सुरुङमार्ग उचित विकल्प
नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प रहेछ । सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छाँै । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछाँै । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् । खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ । किनभने गत वर्ष पहिरोका कारण रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।
रेलमार्गको चर्चा

रेलमार्गको चर्चा पनि छन । रेलमार्गका कुरा २०६६÷६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ । पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ ।

तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ । हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ । बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौँसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछाँै । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ ।

यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसेन्स र एम्बुस नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसेन्स हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । स्मार्ट लाइसेन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ ।

गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाँढ्ेका छौँ । यसो हुँदा लाइसेन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महङ्गो पनि हुन्छ । हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौँ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।

सडक सुरक्षाको विषय
हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौँ । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुराहरु छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरुको पनि अध्यायन गर्नुपर्छ । ती दुर्घटनाहरु सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ । हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदनभण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौँ । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।

वातावरणको विषय
कसरी वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई हामी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसबाट विश्वलाई कसरी बँचाउन सकिन्छ भन्ने एउटा ठूलो विषय हो । जलवायु परिवर्तन अहिले ग्लोबल चुनौतीको विषय बनेको छ । यो मानव जातिसँग सम्बन्धित छ । सँगै वातावरण संरक्षणका कुरा हामं्रो अरु क्रियाकलाप र ब्यापक जनचेतनासँग सम्बन्धित रहेको छ । त्यसैले यसमा जति लागिपरेका छौं त्यतिले मात्रै पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा खासगरी अहिले हामी केन्द्रित भएर कुरा गरिरहँदा पनि प्लाष्टिक पोलुसनलाई घटाउनको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस, छलफल र जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कारखानाको स्थापना मान्छेले नै गरेको हो । त्यो हामीले नै उत्पादन गरेका हौं ।

हिजो हामीले आवश्कताको धारमा आविस्कार र उत्पादन गरेका हौं । त्यसैले आज हानिकारक सावित भएपछि त्यसको न्यूनिकरण र नियन्त्रण गर्न हामीले नै सक्छौं । जस–जसले त्यसमा लगानी गरेर व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ । त्यसलाई विस्तारै घटनाउँदै अर्को व्यवसायतिर लाग्नुप¥यो । यसलाई नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्नै नसकिने विषय होइन । तर, त्यसको लागि धेरै कुराहरुको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले गर्ने हरेक दैनिक क्रियाकलापहरु वातावरणमैत्री हुन आवश्यक छ । वनजंगल संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यकता छ ।

इलेक्ट्रिक भेइकल, इलेक्ट्रिक चुल्हो, प्रयोग र दाउरा बाल्ने कुराको कटौती गर्ने विषय छ । त्योसँगै भौतिक संरचनाहरु वातावरणमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ । त्यससम्बन्धमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्ममा बहस, छलफल हुन थालेको छ । हाम्रो देशमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ट्रकमा फोहोर उठाएर लाँदा खुल्ला लगिने गरिन्छ त्यसरी लानै पाइँदैन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा फोहोर जहाँ जम्मा गरिन्छ त्यो खुल्ला राख्नुभएन, छोपेर राख्नुपर्छ । त्यसमा राज्य र सर्वसाधारण सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, चितवनजस्ता ठूलो जनसंख्या र घनावस्ती भएका शहरहरुका जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारण र कर्मचारीहरुले वातावरण संरक्षणको सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ ।

देशभरका पालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अझ महानगरपालिकाहरुले त झनै बढी ध्यान दिन जरुरी छ किन भने त्यहाँ घनावस्ती छ । फोहोरहरु बढी उत्पादन हुन्छ, समयमै व्यवस्थापन हुन सकेन भने तुरुन्तै असर गर्दछ । त्यसकारण त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कामहरु गर्नुपर्छ । सरकार, बालिकाहरु र सम्बन्धित निकायले मात्रै गरेर हुँदैन सम्पूर्ण जनताले यसमा साथ दिनुपर्छ । आमजनताले साथ दिएनन् यसमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दैनौं । यहाँ वातावरण संरक्षणको चर्चा गरिरहँदा हामीसामु विज्ञहरु पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले धेरै विज्ञता प्रकट गर्न सक्दिँन । वातावरणको संरक्षणको सवाल हामी सबैको भएकोले यसमा सबैको हातमालो आवश्यक छ । यसमा सबैले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

प्लास्टिकजन्य उत्पादन मानव जीवनको लागि सबै बेफाइदा नै बेफाइदा छ । प्लाष्टिकका झोला, सामानहरु प्रयोगका लागि जति सुजिलो छ, त्यत्तिकै हानिकारक छ । प्लास्टिकन्य सामानहरु प्रयोग गर्न थोरै सजिलो भए तापनि यसले धेरै हानीनोक्सानी पु¥याइरहेको हुन्छ । किन भने यसले पर्यावरणीय असर गर्नेरहेछ, समुन्द्रमा फोहोरमैला गर्ने विषय छ, खाद्यजन्य पद्धार्थमा संलग्नको कुराहरु आएका छन् । प्लास्टिकका भाँडाहरुमा लामो समय खाना राखियो भने त्यसको रसायन पनि मिसावट हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । जनावरहरुलाई यसले असर गर्ने रहेछ, समुन्द्रमा भएका प्लास्टिकका टुक्राहरु खाएर माछालाई असर पारेको कुराहरु आएका छन् ।

प्लास्टिकलाई माटोमुनि पुरेर राख्दा पनि माटो बिगार्ने र बाहिर राखेर जलाउँदा पनि त्यसबाट आउने धुवाले मानिसको स्वास्थ्यदेखि वातावरणलाई असर पु¥याउने रहेछ । त्यसैले गर्दा प्लास्टिकलाई कहिँ राखेर नष्ट गर्न खोज्दा पनि वातावरणीय असरलाई न्यूनिकरण गर्न नसकिने रहेछ । त्यसकारण यसको उत्पादन नै बन्द किन नगर्ने ? त्यसका चुनौतीहरु धेरै छन् त्यसैले विस्तार–विस्तार घटाउँदै लानुपर्छ । त्यसको उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ । किनभने हामीहरु सानोदेखि ठूलोसम्म प्लास्टिकका सामानहरु प्रयोग गर्दछौं । भौतिक संरचना निर्माणदेखि घरायसी प्रयोगमा ल्याइने अधिकांश सामानहरु प्लास्टिकका प्रयो गरिराखेका छौं ।

 

अब प्लास्टिकका सामानको सट्टा कागज, बेतबाँस, काठ र माटोबाट निर्मित सामानहरु प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यस्ता सामानहरु प्रयोगमा ल्याएर प्लास्टिकका सामानहरु विस्तारै विस्तावित गर्दै जानुपर्छ । त्यसको लागि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रम र छलफलमा मात्रै यसलाई सीमित नगरौं व्यवहारिक जीवनमा पनि यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढौं । यो बहस जसरी अगाडि बढेको यसलाई दूरदराजका सर्वसाधारण जनतासम्म पु¥याउन जरुरी छ । त्यसको लागि त्यहाँका जनसाधारणमा जनचेतना अवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अर्को डिप्लामो इन्जिनियर्स परिषद् भनेर धेरै पहिलादेखि अगाडि आएको रहेछ । म यसमन्त्रालयमा आएदेखि नै यो विषय ठोस ढंगले अगाडि बढेको छ ।

यसमा कहिले कानूनमन्त्रालयले इन्जिनियरर्स काउन्सिलमा मिसाउने कुराहरु गर्दोरहेछ, कहिले के गर्दोरहेछ । छुट्टै संस्था खडा गर्दा बढी खर्च भन्छ भन्ने हिसाबले मैले अर्थमन्त्रालयलाई सहमति नदिएको अवस्था छ । तर, पनि हामीले आवश्यकता छ भनेर यसलाई अगाडि बढाएका छौं । यो निकै अगाडि बढिसकेको छ । कानूनमन्त्रालयले यसलाई एप्रुभ गरिसकेको छ । अब अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेपछि यो अगाडि बढ्छ । म मन्त्री भएर आइसकेपछि नै यो ठोस ढंगले अगाढि बढेको हो । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनको लागि पनि मेरो भूमिका रहने छ । हाम्रो देशमा ओभरसियरहरुको संख्या ठूलो मात्रामा छ, जसलाई हामी डिप्लोमा इन्जिनियर भन्छौं । औपचारिक रुपमा ३५ हजारमाथि भनिए तापनि ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि छन् । यसलाई संगठित गरेर गुणस्तरयुक्त र व्यवसायिक बनाउनको लागि यहाँहरुको पनि हात रहने छ । प्रारम्भिक रुपमा डिजाइनलगायत अधिकांश कामहरु यहाँहरुबाटै सुरु हुन्छ । गुणस्तर अलि खस्किँदै गएको अवस्था छ ।

गुणस्तरलाई अगाडि बढाउन र कायम गराउनको लागि यो संगठनको त्यसभित्र रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुको भूमिका अवश्य रहने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबाट अलिकति अप्ग्रेड हुने हो इन्जिनियर भनेको । ओभरसियर र इन्जिनियरहरु मिलेर डिजाइनका कामहरु गर्ने हो । हाम्रा संरचनाहरुमा धेरै समस्याहरु आएका छन् । त्यो समस्या कहाँनेर छ भनेर हामीले हेरिहेका छौं । पुल बनायो बनाउँदा बनाउँदै जिम्मा नलगाइकन भासिने, भाँचिन र चुडिने गर्छन् । अहिले देशभार दुई÷तीवटा पुलको विषय उठिरहको छ । त्यसमा एउटा सिन्धुलीस्थित कमलाको पुल, कन्काइ नदीको पुल र जग्दीघाटको पुल रहेका छन् । त्यत्रो खर्च गरेर निर्माण गरेको जब्दीघाटको पुल त म आफैं गएर हेरेँ । यति लामो पुल रहेछ कि धेरै खर्च हुने । अब त्यो पुन निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, भत्किएको अल पर पुगेपछि भत्कियो त्यहाँदेखि उता खोलाले बगायो ।

खोलो तर्नको लागि पुल बनाउने अनि पुलै खालाले बगायो भने त्यो कसरी पुल भयो ? यो कुरामा चाहीं गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ । मैले यहाँ किन उठाएको भन्दा सरोकारवालाहरुमा तपाईंहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण बनिरहेका जतिपनि संरचनाहरु छन् तिनीहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । उता कमला र कन्काइ नदीको पुल पनि त्यस्तै भएको छ । किन त्यस्तो हुन्छ कुरा अध्ययन, अनुसन्धन गरेर हामीहरुलाई सुझाव दिनुप¥यो । म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि एउटा बिग्रिको कुरा त्यो भएको छ ।

यसमा काम गर्ने सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी छ । किन भने विकास निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय जुन तहले गरेको भएपनि र जसले बनाएको भएपनि उपभोक्ता भनेका सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय व्यक्ति नै हुन् । त्यसकारण आफ्नो आसपासमा भएका विकास निर्माणका काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सर्वसाधारणले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ । त्यसमा निर्माणपक्षको दायित्व र जिम्मेवारी छ नै । यदि त्यसो हुन सकेमात्र भौतिक संरचनाहरु बलियो र दीर्घकालीन हुन्छन् । (दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनहुन्छ)