मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको मार्गचित्र
Monday Jul 13, 2026
वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १२:२७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को मौद्रिक नीतिले मुलुकमा लामो समयदेखि विद्यमान सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई सुधार गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख संकल्प लिएको छ। वर्तमान समयमा बजारमा देखिएको मागको चरम कमी, निर्माण क्षेत्रमा छाएको अभूतपूर्व मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलता र कर्जा विस्तारमा देखिएको चरम सुस्ततालाई चिर्न राष्ट्र बैंकले यसपटकको नीतिलाई तुलनात्मक रूपमा लचिलो, व्यावहारिक र विस्तारमुखी बनाउने प्रयास गरेको छ।
यस नीतिले सरकारको वित्तीय नीति ९बजेट० सँग पूर्ण रूपमा समन्वय गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन र खासगरी निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललाई पुनः उकास्ने रणनीतिक उद्देश्य राखेको छ। मूल्य स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय प्रणालीलाई सबल बनाउने आफ्नो परम्परागत जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन मिलाउने दिशामा जोड दिएको देखिन्छ।
विगत केही वर्षयता आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण मुलुकभित्रै उत्पादनमूलक उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको र पुँजी पलायन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुकलाई खाद्यान्न र आधारभूत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ, जसअन्तर्गत उत्पादन, आधुनिक भण्डारण, प्रशोधन तथा कृषि उद्यममा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय पहिचानको मुख्य आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र, देशलाई ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको ढोका खोल्ने जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर उच्च मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ९स्टार्टअप० का क्षेत्रहरूमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन विशेष नियामकीय लचकता अपनाइएको छ। युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहजीकरणको व्यवस्था गरेर नयाँ उद्यमहरू जन्माउने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक शिथिलताका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि सहज र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मौद्रिक नीतिले विभिन्न राहतमूलक व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। बजारमा आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका तर भविष्यमा राम्रो व्यावसायिक सम्भावना बोकेका उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई वित्तीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर धकेल्नुको सट्टा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केवल उपभोगमुखी कर्जामा मात्र केन्द्रित नभई देशको वास्तविक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात बढाउने वास्तविक क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न उत्प्रेरित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले गर्दा उद्योगीहरूले ढुक्क भएर नयाँ लगानीका योजनाहरू बनाउन सक्नेछन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको अभाव नभए पनि बजारमा व्याप्त निराशाका कारण कर्जाको माग हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा विशेष सजगता अपनाएको छ। बजारको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्ने र ब्याजदरमा आउने अनावश्यक तथा अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी स्थिरता कायम गर्ने नीति लिइएको छ। स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य ब्याजदरले उद्योगी(व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, समग्र अर्थतन्त्रको चक्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउने मेरुदण्ड मानिएको आवास तथा निर्माण क्षेत्रको सुस्ततालाई चिर्न वित्तीय पहुँच सहज बनाउने नीति लिइएको छ। घर निर्माण र आवासीय परियोजनाहरूमा लगानी प्रवाहलाई सहजीकरण गरिएसँगै सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, ढुवानी व्यवसाय र श्रम बजारमा तत्कालै सकारात्मक तरंग पैदा हुने र थुनिएको आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
देशको तल्लो तहसम्म आर्थिक विकासको लाभ पुर्याउन र रोजगारीका अवसरहरू व्यापक बनाउनका लागि साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम ९क्ःभ्क० लाई मौद्रिक नीतिले विशेष रूपमा समेटेको छ। यस्ता उद्यमहरूलाई बिनाझन्झट सहज कर्जा प्रवाह गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने र बजारमा टिकिरहनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसमा महिला उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरू र ग्रामिण भेगका नवउद्यमीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
वर्तमान आधुनिक युगको मागअनुसार वित्तीय समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, विद्युतीय कारोबारको सुरक्षा र नगदरहित कारोबारलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ, जसले गर्दा बजारमा हुने आर्थिक कारोबारहरू थप सुरक्षित, पारदर्शी र छिटोछरितो भई सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ।
अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुशासनलाई कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन, पुँजीको गुणस्तर र बढ्दो खराब कर्जा ९ल्यल(एभचायचmष्लन ीयबलक० को व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र कडा बनाउने नीति लिइएको छ। वित्तीय प्रणालीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास कायमै राख्न आवश्यक नियमन र सुपरिवेक्षणलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारिएको छ। जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी चुनौतीहरू र वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकासमा आधारित लगानीलाई बैंकिङ क्षेत्रमार्फत संस्थागत गर्न हरित वित्तको अवधारणालाई विस्तार गरिएको छ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० लाई औपचारिक र बैंकिङ माध्यमबाट मात्र भित्र्याउन विभिन्न प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाहरू गरिएको छ र यसरी भित्रिएको रकमलाई केवल उपभोगमा मात्र सकिन नदिई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन बचत तथा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा, आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को यो मौद्रिक नीतिले देशको वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन मूल्य स्थिरता र वित्तीय अनुशासनको परिधिभित्र रहेर निजी क्षेत्र, उत्पादन र लगानीलाई पुनर्जीवित गर्ने एउटा बृहत् र स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यद्यपि, अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार यस नीतिको वास्तविक सफलता र सार्थकता यसको अक्षरशः र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले लिएका लचिला नीतिहरू अनुरूप उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह वास्तविक रूपमा बढेमा, निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार भएमा र सरकारको पूँजीगत खर्चले पनि सँगसँगै गति लिएमा मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ। नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएमा वा निजी क्षेत्रमा उत्साह आउन नसकेमा अपेक्षित आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती हुनसक्ने भए तापनि अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने दिशामा यो नीति एउटा बलियो र सकारात्मक प्रस्थानविन्दु बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
























