हदबन्दीको कानुनी पासोले काठमाडौंमा २ हजार घर–फ्ल्याटको पास ठप्प

काठमाडौं। जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ हजार घर, फ्ल्याट तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण ९पास० रोकिएको छ। यसबाट अर्बौं रुपैयाँ लगानी अड्किनुका साथै खरिदकर्ता, व्यवसायी, बैंक तथा राज्यको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताले ठूलो परिमाणको घरजग्गा तथा आवासीय सम्पत्ति रोकिएको विषय सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी रियल इस्टेट कम्पनीहरूले विकास गरेका तथा बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेका सम्पत्तिसमेत कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताका नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको जनाएको हो।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गाको खरिद–बिक्री तथा हस्तान्तरण प्रक्रियामा कडाइ हुन थालेपछि समस्या चर्किएको हो।

२०७६ सालअघिसम्म मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रचलित अभ्यासअनुसार रियल इस्टेट कम्पनीले एउटै लिखतमा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने गरेका थिए। तर अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि प्रणालीले नै तोकिएको हदभन्दा बढी देखिने जग्गाको पास प्रक्रिया रोक्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

लोहनीका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीका झन्डै ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री भइसकेका वा बैना भइसकेका भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन बाँकी अवस्थामा अड्किएका छन्।

यसबाट पूरा रकम वा बैना रकम बुझाइसकेका खरिदकर्ता आफ्नो नाममा सम्पत्ति पास नहुँदा चिन्तित बनेका छन्। अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरू बिक्री भइसकेका सम्पत्तिबाट अपेक्षित रकम उठाउन नसक्दा बैंकको ऋण र निरन्तर ब्याजको भार बेहोरिरहेका छन्।

समयमै पास गर्न नसक्दा खरिदकर्ताले उजुरी गर्ने र व्यवसायीमाथि ठगीको आरोपमा कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्ने जोखिम बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

‘सिई कन्स्ट्रक्सन’ जस्ता स्थापित कम्पनीसमेत मारमा

राज्यको नीतिगत तथा कानुनी जटिलताको प्रत्यक्ष असर ३० वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको स्थापित निर्माण तथा रियल इस्टेट कम्पनी सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालि जस्ता कम्पनीमाथिसमेत परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरमा रियल इस्टेट तथा पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय कम्पनीले तीन दशकको अवधिमा सयौँ आयोजना सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। हाल ३० भन्दा बढी संयुक्त लगानी ९जोइन्ट भेन्चर० मार्फत विभिन्न ठूला परियोजनामा काम गरिरहेको कम्पनीसमेत हदबन्दीसम्बन्धी नीतिगत जटिलताबाट प्रभावित बनेको बताइएको छ।

स्थापित र पारदर्शी कम्पनीहरूले विकास गरेका घर तथा अपार्टमेन्टको सहज हस्तान्तरण हुन नसक्दा एकातिर व्यवसायीको ठूलो पुँजी अड्किएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले पाउने राजस्वसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण हदबन्दी छुटमा राखिएको जग्गाको बिक्री तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद र जटिलता लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। पछिल्ला कानुनी संशोधनका प्रयासमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीलाई निश्चित सर्तमा विकसित घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव तथा पारित प्रक्रियामा अघि बढाइएको थियो।

हदबन्दीको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग

महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको जटिलताबाट मुक्त हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

महासङ्घले देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको रियल इस्टेट व्यवसाय अर्थनीति, कानुनी जटिलता र मौद्रिक नीतिका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेको जनाएको छ।

व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गाको हदबन्दी प्रमुख बाधक बनेको भन्दै भूमि सम्बन्धी कानून संशोधन गरी रियल इस्टेट कम्पनीलाई स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। साथै, निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री र हस्तान्तरण गर्न पाउने तथा हदबन्दीका कारण रोकिएका कारोबार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महासङ्घले भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनले कित्ताकाट प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै जग्गा दर्ता र कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था स्थायी र स्पष्ट बनाउन माग गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले समेत हदबन्दीसम्बन्धी अनुगमन तथा सूचना व्यवस्थापनलाई निरन्तर अद्यावधिक गरिरहेको देखिन्छ।

‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’को प्रस्ताव

महासङ्घले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन हाल विभिन्न कानूनमा छरिएका भूमि सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ तथा ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणालीलाई सरल बनाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

बैंकिङ, कर तथा मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग

महासङ्घले घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रियल इस्टेट परियोजनामा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, घरजग्गा खरिदकर्तालाई सहज र व्यावहारिक आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा कारोबार र लिखत पासमा आएको कमीले पनि यस क्षेत्रमाथि दबाब बढेको विभिन्न तथ्याङ्क तथा समाचारहरूले देखाएका छन्।

‘रियल स्टेट पुनरुत्थान प्याकेज’को माग

महासङ्घले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘रियल स्टेट पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नियामकीय सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सहज कर्जा प्रवाह, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउने कदम चालिए रियल इस्टेट क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने महासङ्घको विश्वास छ।

व्यवसायीहरूले विकास प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो लगानी जुटाएर र सर्वसाधारणसँग बिक्री सम्झौता गरी निर्माण सम्पन्न गरेका परियोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा समस्या झन् गम्भीर बनेको बताएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट, एकरूप र व्यावहारिक कानुनी व्यवस्था गरी रोकिएका करिब २ हजार युनिटको पास प्रक्रिया तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।