काठमाडौं । नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले गरेको धितो लिलाम बिक्री प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरी बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार, कर्जा असुली प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर कानुनी तथा नीतिगत प्रश्न उठेको जनाएको छ।

परिसंघका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमन गर्ने प्रचलित ऐन तथा कानूनअनुसार वैध रूपमा सिर्जना भएको बैंकको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू भएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि कानूनबमोजिम बैंकको पक्षमा कायम भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्याख्या हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

अनुसन्धानअघि नियामकीय परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड

सिबिफिनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी बैंकका संस्थागत र व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको जनाएको छ।

यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाहीअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।

यस विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी विवाद तथा जटिलता अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ। विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार उचित रूपमा निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर कानूनी प्रक्रियाअनुसार गरिएका धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ।

परिसंघले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिए बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम उचित संरक्षण गरिनुपर्ने पनि सिबिफिनको धारणा छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जाको सुरक्षणमाथि प्रश्न

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र प्राथमिकता वा अनिवार्य कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी र नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

परिसंघले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको र प्रचलित कानून तथा बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा समेत आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ।

सिबिफिनले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।