भारतको पूरानो बीमा कम्पनी एलआइसी संकटमा परेको छ । ६ दशक लामो इतिहास बोकेको सो कम्पनीले गरेको लगानी खराब ठाउँमा परेपछि एलआइसी संकटमा पुगेको छ । एलआइसीले भारतको बीमा बजारको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ । भरोसाको प्रतीक मानिने सरकारी बीमा कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगमका पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक खासै उत्साहजनक देखिँदैनन्। बिगत पाँच वर्षमा कम्पनीको नन पर्फर्मिङ एसेट अर्थात एनपीए दोब्बर बढेको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मार्च २०१९ सम्म एनपीएको यो तथ्यांक लगानीको अनुपातमा ६ दशमलव १५ प्रतिशतको स्तरमा पुगिसकेको छ, जबकी सन् २०१४/ २०१५ मा एनपीए ३दशमलव ३० प्रतिशतको स्तरमा थियो। अर्थात बिगत पाँच आर्थिक वर्षहरूमा एलआइसीको एनपीएमा झण्डै शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ।

एलआइसीको २०१८/२०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ३१ मार्च २०१९ मा कम्पनीको कुल एनपीए २४,७७७ करोड रूपैयाँ थियो, जबकी कम्पनीको कुल ऋण चार लाख करोड रूपैयाँभन्दा धेरै थियो। एलआइसीको कुल सम्पत्ति ३६ लाख करोड रूपैयाँ छ।

खासमा एलआइसीको यो अवस्था यसकारण भयो कि जुन कम्पनीहरूमा उसले लगानी गरेको थियो, त्यसको अवस्था धेरै खराब भइसकेको तथा धेरै कम्पनीहरू त टाट नै पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसमा दिवान हाउजिङ रिलायन्स क्यापिटल, इन्डिया बुल्स हाउजिङ फाइनान्स र पीरामल क्यापिटल तथा यस बैंक जस्ता कम्पनीहरू छन्।
एलआईसीले सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गर्ने भएको छ । भारत सरकारले सन् २००९ देखि नै राजस्व घाटा कम गर्न सरकारी कम्पनीको सेयर बेच्दै आएको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनीमा अब सर्वसाधारणको पनि लगानी रहनेछ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको सेयर विक्रीबाट २१ खर्ब भारु उठाउने लक्ष्य अनुरुप एलआईसीको सेयर बेच्न लागिएको हो । भारत सरकारले जीबन बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गर्दै सन् १९५६ मा बेग्लै ऐन ल्याएर एलआईसीको स्थापना गरेको थियो । जीबन बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गरेको ६४ वर्षपछि शतप्रतिशत सरकारी लगानीको कम्पनीको सेयर विक्री गर्ने तयारीमा भारत सरकार पुगेको हो ।

एलआईसीको ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर भारत सरकारले बेच्न सक्ने अनुमान भारतीय मिडियाहरुले गरेका छन् । भारत सरकारले सेयर विनिबेसबाट उठाउने लक्ष्य राखेको २१ खर्ब भारुमध्ये एलआईसी र आईडीबीआई बैंकको सेयर विक्रीबाट ९ खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय जीबन बीमा निगम(एलआईसी)ले सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गर्ने भएको छ । भारत सरकारले सन् २००९ देखि नै राजस्व घाटा कम गर्न सरकारी कम्पनीको सेयर बेच्दै आएको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनीमा अब सर्वसाधारणको पनि लगानी रहनेछ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको सेयर विक्रीबाट २१ खर्ब भारु उठाउने लक्ष्य अनुरुप एलआईसीको सेयर बेच्न लागिएको हो । भारत सरकारले जीबन बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गर्दै सन् १९५६ मा बेग्लै ऐन ल्याएर एलआईसीको स्थापना गरेको थियो । जीबन बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गरेको ६४ वर्षपछि शतप्रतिशत सरकारी लगानीको कम्पनीको सेयर विक्री गर्ने तयारीमा भारत सरकार पुगेको हो ।

एलआईसीको ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर भारत सरकारले बेच्न सक्ने अनुमान भारतीय मिडियाहरुले गरेका छन् । भारत सरकारले सेयर विनिबेसबाट उठाउने लक्ष्य राखेको २१ खर्ब भारुमध्ये एलआईसी र आईडीबीआई बैंकको सेयर विक्रीबाट ९ खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । एलआइसीको शाखा नेपालमा पनि रहेको छ ।