काठमाडौं –सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर रु १० कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजारमा फरक नपर्ने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार स्म्मेलनमा मन्त्री डा खतिवडाले नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर रु ३० सम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले कर बढाउनुपरेको बताए ।

भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने उल्लेख गरे। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो ।”

उनले विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण नगरिएको र व्यापार घाटालाई नै बढाउने गरी धेरै छुट भने दिन नसकिने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्रीले जनताको हितमा अधिकतम उपभोग हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीमा समेत किन कर बढाउनुप¥यो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले आम हितमा उपभोग हुने वस्तुमा भने आगामी दिनमा समेत थप निर्णय हुने बताए ।

उनले विद्युत् उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गरिने तय गरिने प्रष्ट पारे । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय भन्दैमा सबैमा असीमित छुट दिन नसकिने तर अतिआवश्यक र उपभोग्य विषयमा भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।

केही अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु हटाइएको प्रष्ट पार्दै उनले कर प्रशासन र करको दायरा विस्तार गरिएको र राजश्व चुहावटलाई व्यवस्थित गरी नतिर्नेलाई तिर्ने बनाइएको बताए। यसैबीच अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण र सहायतका सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उनले कोरोनाका कारण द्विपक्षीय सहायतामा केही असर परे पनि बहुपक्षीय दातृ निकायबाट उल्लेख्य मात्रामा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दातृ निकायसँगको छलफलका आधारमा बजेटमा सहायता र ऋणको विषयमा स्पष्टरुपमा बजेटमा राखिएको बताए ।