काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा कृषि, पशुपालन, डेरी तथा कृषि आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, साना तथा मझौला उद्यमलाई कर्जा विस्तार, कृषि मूल्य शृङ्खला, खाद्य प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर), भण्डारण पूर्वाधार तथा आयात प्रतिस्थापनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटिएकोमा नेपाल डेरी एसोसिएसन हार्दिक स्वागत गर्दछ।

विशेषगरी डेरी क्षेत्र देशको कृषि अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी तथा लाखौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, कृषि तथा डेरी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसमायोजनको व्यवस्था, डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार र हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक कदम हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ। डेरी उद्योगले हाल कच्चा दूध उत्पादनमा कमी, उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, कार्यशील पुँजीको अभाव तथा बैंकिङ कर्जाको भार जस्ता चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा डेरी उद्योगलाई उत्पादनशील तथा अत्यावश्यक उद्योगका रूपमा विशेष प्राथमिकतामा राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा, कार्यशील पुँजीको सहज उपलब्धता, पुनर्कर्जा तथा पुनर्संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी दुग्ध उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन, किसानको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।