दिपक भट्टराई

कृषि व्यवसायमा पर्याप्त सम्भावनाहरु हुँदा हुँदै पनि देशका युवाशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमुखी बनाउन सरकारको दिगो र ठोस निति निर्माण नभएका कारण दिनानुदिन युवाहरु विदेश पलायन हुनुका साथै देशमा विकराल तरिकाले कृषि पेशा लोप हुने स्थिितिमा रहेको छ । युवाहरुमा प्रशस्त जोश जाँगर भएता पनि देशमा आफ्नो जोश जाँगरको उपयोग गर्ने ठाउँ नभएपछि बाध्य भएर विदेशी भूमिमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पशिना बगाइरहेका छन् ।
लगभग आधा हाराहारीमा देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्सको श्रोत नेपाली युवाहरुनै हुन तर उनीहरु वैदेशिक भुमिमा कुन अवस्थामा रहेका छन् ? उनीहरुको समस्या के छ ? भन्ने जस्ता सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसरी विदेश पलायन भएका युवाहरुलाई आफ्नै देशमा कृषि प्रणाली अपनाई स्वरोजगार बनाउने प्रयत्न सरकाबाट किन हुँदैन यो आम नेपाली नागरीकहरुको चासोको विषय बन्दै गएको छ ।
आम नागरिकको स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हिजो आज बजारमा उपलब्ध मानव उपभोग्य वस्तुहरुमा प्राय शतप्रतिशत जस्तै विभिन्न विषादीयुक्त खाद्यन्नहरु उपभोग गर्न बाध्य आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि शायद सरकारसँग छैन होला । यस्ता सामान्य कुराहरुप्रति सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
बिडम्बनाको कुरो के छ भने हाम्रा भान्छामा बिहान बेलुका पाक्ने आलु प्याज जस्ता वस्तुहरु पनि हामीले दोश्रो मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य फलफुल तथा खाद्यन्नहरुको त कुरै छाडौँ । यसरी देशमै उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई वैज्ञानिकीकरण प्रणाली अपनाई युवारुवाई तालिमको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी उत्पादीत वस्तुहरुलाई उचित बजारीकरणको व्यवस्था मिलाई दिए विदेशमा पलायन हुने युवाशक्ती आफ्नै देशमा उपयोग हुनेथिए । वेरोजगार युवाहरु रोजगारी हुने थिए र कृषिमा पनि आर्थिक उन्नती हुनुका साथै साँच्चिनै हाम्रो नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्न लायकको हुने थियो । यस विषयमा आम नागरिकहरुमाझ गहकिलो वहसको विषय बन्न गएको छ तर सरकार भने यस विषय अनभिज्ञझैँ बनिरहेको छ ।
सरकारको नारा चाहीँ देशलाई कृषिमुखि बनाउने, वेरोजगार युवालाई रोजगारी बनाउने, तर जनतालाइ कृषि अभिमुखिकरण तालिमको व्यवस्था चै कहिले गर्ने ? रोजगारी चाहिँ कहिले बनाउने ? देशलाई कृषिमुखि कहिले बनाउने ? र त्यसको व्यवस्थापन कहिले गर्ने ? देशको आय आर्जनको मुख्य श्रोत यहि कृषि नै हो तर त्यसलाई नै महत्व कहिले दिने ? कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुहरु सिधै बजारीकरण गरी आम उपक्ताहरु मझ सिधै पुग्ने व्यवस्था कहिले गर्ने ? कृषक र उपक्ताहरुका बिचमा रहेका बिचौलीयहरुलाई निर्मुल कहिने गर्ने ? यो एउटा गम्भिर विषय हो तर यहाँ पहिलो कुरो त देशमा कृषि प्रणाली नै हो परापुर्वकालको शैलि यहि नै हो त्यसमाथि पनि मलको समस्या, तालिमको समस्या, विउविजन तथा औजारको समस्या अनि पुँजीको समस्याहरु युवाहरुको दिमागमा छ यि कुरालाइ सरकारले विस्तारै समाधान गर्दै जाने हो भने बल्ल हाम्रो देश कृृषि प्रधान देश भन्न सुहाउछ कि ?