अमिर लामा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको अधिकारीहरुले विभिन्न समस्याहरु देखाउँदै त्यसउपर यथाशिघ्र पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले एफडीआई अन्तर्गत विदेशमा उत्पादित विस्कुट, जुसहरु भित्र्याईकोले स्वदेशी विस्कुट तथा जुसका उद्योगहरु धराशायी बन्दै गएको हुनाले यस्ता विदेशी उत्पादित वस्तुहरु तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । एफडीआई मार्फत आउने उद्योगहरुको मनी बनिङ क्यापसिटि नेपाली उद्योगहरुभन्दा १०० गुणा बढी रहेकोले तिनीहरुको जस्तो ब्याज, ब्राण्ड र इमेजका कारण यहाँका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले नेपाली उद्योगीहरुले जुन वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनन् त्यस्ता वस्तुहरुका लागि मात्र एफडिआई हुनुपर्दछ ।
नेपाली उद्योगीहरुले एफडिआई अन्तर्गत आफुले आर्जन गरेका सम्पत्तिबाट विदेशमा पनि उद्योग स्थापना गरी त्यहाँ पनि आफ्नो शीप र क्षमता देखाउने अवसर मिल्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति हामी अवलम्वन गर्छौँ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा देशको नाम चिनाउने खेलाडी सन्दिप लामिछानेले जस्तै हामी उद्योगीहरुले पनि नेपाली उत्पदानका वस्तुहरु अन्तराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सक्छौँ । उद्योगीहरुले भनेका छन् ।
सन्दर्भ मूल्यसूची वैज्ञानिक तवरको नभएर उल्लेखीत मूल्यांकन हचुवाको भरमा भईरहेको उद्योगीहरुको दावी छ । साथै यस सुचिमा उदृत नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुमध्ये करिब १० प्रतिशत सामानहरुको मात्र नाम र एचएस कोड उल्लेख भएको र बाँकी ९० प्रतिशत सामानहरुको कर्मचारीबाटै आफुखुसी व्याख्य गरेको र जरिवाना लगाउने प्रक्रिया समेत न्यायिक नरहेकोले अब पनि सन्दर्भ मूल्यसुचि वैज्ञानिक नबनाइए नेपाल सरकारले उठाउने करमा नकरात्मक असर पर्न जाने विद्योगहिरुको भनाइ छ ।
हाल केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार राजश्वमुखी भएका र त्यस्ता खाले बहु कर प्रणालीले भोलिको दिनमा विकराल स्थिति सिर्जना गर्नसक्ने भएकोले केन्द्र सरकारलेनै एकमुष्ठ रुपमा यथोचित कर लिई तिनै तहका सरकारमा बाँडफाँड गरे प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन् ।
हाल बजेटमा सबै फस्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्समा उच्च कर कायम गरिएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेजीको माग समेत गरेका छन् । अहिले लत्ताकपडामा १५ प्रतिशत ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट लागु गरिएको छ, जुन विगतमा तत्कालिन अर्थमन्त्रीको पालादेखि ५ प्रतिशत मात्र ड्यूटी कायम गरिएको थियो । यसलाई पुनः ५ प्रतिशतनै कायम गरिनुपर्ने माग उद्योगीहरुको रहेको छ ।
उद्योगहिरुले तेल, मैदा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका भन्सार दर, मुअकर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिहरु तत्कालै पहिलाकै स्थितिमा कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । स्वदेशी उद्योगका उत्पादन र त्यसको तयारी वस्तुहरको आयातको इम्पोर्ट ड्यूटीमा कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक गरिएमा मात्र औद्योगीकरणको विकास गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई उद्योगीहरुले दिएका छन् ।