काठमाडौं ।  जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान खोजिएको भन्दै वाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

२२ वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले बैंकबाट कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधासमेत कटौती गरेर कोषमा जान बाध्य पारिएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

हाल नेपालमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटा सरकारी बैंक कोषमा जानु पर्ने बाध्यतामा छैनन् भने निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार उक्त रिटमा छलफल गर्न पेशी २२ गतेलाई पेशी तोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमै देखिएको अलमल, सेवा सुविधा र जागीरपछि कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै बैंकहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

निवेदकहरुले आइएलएफ अभिसन्धिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइने तर कोषमा आबद्ध हुनेले त्यो अधिकार नपाउने जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरुले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। यसअघि पनि कोषको पेन्सन योजनालगायतमा चित्त नबुझेको भन्दै अन्य धेरै कम्पनीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।