एउटा संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ७ वटा संस्थामा रहेको सीमाभन्दा बढी सेयर राष्ट्र बैंकले अझै बिक्री गर्न सकेको छैन । कानुन पालना गराउने मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै जवाफदेही बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । तीमध्ये धेरै संस्था नाफामूलक छन् ।

यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘सीमाभन्दा बढी लगानी’ शीर्षक नै बनाएर उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका ७ वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकको लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थाहरूमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको लगानी राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै जाने बताइएको थियो । तर बेलैमा चासो नदिँदा ऐन जारी भएको दुई दशकसम्म पनि त्यस्ता कम्पनीको सेयर बिक्री हुन सकेको छैन । विभिन्न क्षेत्रका नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यबाट टाढिने सम्भावना रहेकाले ऐनमा कुनै संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘धेरै समयसम्म राष्ट्र बैंकले आफैंले सेयर बिक्री गर्न प्रक्रिया थालेन, पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै बिक्री प्रयास थालेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले केही संस्थाको सेयर बिक्री नै भएको छैन ।’

‘बैंकको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ । तर ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ५५.५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा १४.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१.५२ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषमा १३.३४ प्रतिशत, कर्जा सूचना केन्द्रमा १०.०३ प्रतिशत, एक बैंकिङ संस्थामा १५.२९ प्रतिशत राष्ट्र बैंकको सेयर लगानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको लगानी अन्य संस्थाहरूमा पनि छ । तर उल्लिखित संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर भएकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । यसअघि नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको ३४ प्रतिशत सेयर लगानी थियो । गत वर्ष २० प्रतिशत बिक्री गरिएको थियो । ऐनको मापदण्डभन्दा बढी लगानी रहेका संस्थाको सेयर बिक्री गर्न पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बिक्री हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘केही कम्पनीको सेयर बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा पनि खरिदकर्ता भेटिएन,’ उनले भने, ‘नेप्सेमा रहेको सबै सेयर बिक्री गर्न खोज्दा २० प्रतिशतको मात्र खरिदकर्ता भेटिए । यही कारण नेप्सेमा अझै झन्डै १५ प्रतिशत सेयर बाँकी छ ।’ राष्ट्र बैंकको लगानी रहेका केही कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । ती कम्पनीको सेयर जति प्रयास गर्दा पनि बिक्री गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘१० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेका सबै कम्पनीमा २०५८ सालअघि लगानी गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि कुनै पनि संस्थामा त्यस्तो लगानी भएको छैन ।’ यद्यपि विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम १० प्रतिशतभन्दा तल झार्न चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको उनले दाबी गरे ।

विभिन्न संस्थामा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने सम्बन्धमा यसअघि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले सबै संस्थामा रहेको सेयर विनिवेश गर्न तत्काल सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘केही संस्थाहरूमा हकप्रद सेयरका लागि पुँजी थपिएको छ, ती संस्थाको सेयर अहिले बेच्न सकिँदैन,’ उक्त समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘यसको अर्थ ती संस्थाको सेयर बिक्री नगर्ने भन्ने होइन ।’ हकप्रद सेयरमा लगानी भएका संस्थाको सेयर पनि उपयुक्त समय आएपछि बिक्री गर्दै जाने सुझाव दिएका थियौं ।’ यस्तै, ऐनविपरीत एक वित्तीय संस्थालाई कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रदान गरिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७ (२) ‘क’ ले बैंकलाई आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्न वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिइएको पाइयो ।’

२०७७ असारसम्म उक्त संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रहेको र बैंकको उक्त संस्थामा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण नै रहेको हुँदा उक्त ऋण लगानी कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।