काठमाण्डौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ वितरण, आपूर्ति, मूल्य समायोजनलगातका समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सन्दर्भमा जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले सो जानकारी दिएका हुन्

यही जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको मन्त्री बडूले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित अध्यन कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र विज्ञ समेत रहने छन्।

कार्यदलले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने विधि, प्रक्रिया एवं वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम पदार्थको हालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसको न्यूनीकरणका उपाय, निगमको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय सुधार र निगमको सांगठनिक पुनसंरचना गर्ने, निगमको कार्य सञ्चालन तथा व्यापार विविधीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने छ।

यस्तै, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प, वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइड्रोजन प्रयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा छुट्टै निकायबाट गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली र यसको कारोबार गर्ने संस्थाले अवलम्वन गरेका असल अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने मन्त्री बडूले जानकारी दिए।

उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा संसदमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया खुला र पारदर्शी रुपमा सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्री बडूले नेपाल आयल निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने भन्ने लगायतका भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारे।