काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेसनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन्।

ब्रान्डवर्थ प्रालिले शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए. ‘१–२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउँथ्यो। तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापाक रुपमा डिजिटलाइज भएको छ।’

विशेषगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको व्यापाक रुपमा विकास भएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘पहिले डोकोमा नोट बोकेरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन’, उनले भने, ‘कोरोनापछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ। यसका लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेभप्लपहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ।’

सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंकमार्फत हुनु पनि आफैँमा उपलब्धिमूलक रहेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिएँ। त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउँला भन्ने थिएन’, उनले भने, ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ। म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा भिक्न परेन। मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो। यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठूलो उपलब्धि हो।’

यद्यपि, नेपाललाई फुल्ली डिजिटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टि भएर बस्न हुनुहँुदैन। डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइज बनाउन बाँकी नै छ। मोबाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘डिजिटल करेन्सी ल्याउने विषयमै काम गर्न बाँकी छ। यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। अब बैंक क्षेत्रलाई पियोरल्ली डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। निश्चित समयपछि बैंकको कार्यालय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस्। सबै काम डिजिटल माध्यमबाटै हो।’

यस्तै, डिजिटलाइजेसनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने अधिकारीले बताए। तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरी सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजिटलाइज बनाउनुपर्छ। त्यो सकिँदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौँ’, उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन–कुन पक्षले समस्या निम्त्याउँछन्, त्यो थाहा हुन्छ। त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ। यसरी काम गर्न थाल्यौँ भने साँच्चै नै नेपाललाई डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ।’