काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यो संगै बजेट निर्माणमा विवादित बनिरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सर्वोच्चको अर्को झट्का लागेको छ ।

दैनिक बढिरहेको प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग गर्दै शशि बस्नेत समेतको टोलीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हितअनुकूल स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, सर्वोच्चले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ ।