निरंजन साह, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर दुईमा सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विरोधका बीच करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विधेयकप्रति नेकपाले विरोध जनाएपनि भने कांग्रेसले मौन समर्थन गरेका छन । आइतबारको बैठकमा विधेयकको केही बुँदाप्रति नेकपाले विरोध गरेपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले कार्यसूचीबाट हटाएका थियो।

कर्मचारी सिफारिस समितिको अध्यक्षमा मुख्यन्यायाधीवक्ता रहने बुँदाप्रति नेकपाले विरोध गर्दै आएको थिए । मुख्यन्यायाधीवक्ता राजनीतिक पद रहेकाले उनलाई कर्मचारी सिफारिस समितिको अध्यक्ष बनाइएकाले नेकपाले विरोध गर्दै आएका छन।