पाकिस्तानले भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) को स्थितिमा भारतको सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरेको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दछ।

जम्मु र कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवाद हो, जुन सात दशकभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको एजेन्डामा रहेको छ। जम्मु र कश्मीरको अन्तिम निर्णय सान्दर्भिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र कश्मीरी जनताको आकांक्षा अनुसार बनाइनेछ। भारतलाई कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत यस विवादित क्षेत्रको स्थितिमा एकतर्फी निर्णय गर्ने अधिकार छैन।

पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरमा भारतीय संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दैन। कुनै पनि प्रक्रिया, भारतीय संविधानको अधीनमा, कुनै कानूनी महत्व राख्दैन।

घरेलु कानून र न्यायिक फैसलाको बहानामा भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू त्याग्न सक्दैन। IIOJK लाई जोड्ने यसको योजनाहरू असफल हुन बाध्य छन्।

5 अगस्त 2019 को भारतको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्यहरूको न्यायिक अनुमोदन विकृत ऐतिहासिक र कानुनी तर्कहरूमा आधारित न्यायको धोखा हो।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जम्मु कश्मीर विवादको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित प्रकृतिलाई मान्यता दिन असफल भएको छ। यसले कश्मीरी जनताको आकांक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ, जसले 5 अगस्त 2019 को भारतको अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू अस्वीकार गरिसकेका छन्। यो निर्णय भारतको शासन व्यवस्था अन्तर्गतको विनम्र न्यायपालिकाको अर्को अभिव्यक्ति हो।

राज्यको पुनर्स्थापना। राज्य विधानसभा चुनाव वा यस्तै कदमहरूले कश्मीरी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने विकल्पको रूपमा काम गर्न सक्दैनन्।

यो फैसलाले IIOJK मा भइरहेको घोर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्दैन।

5 अगस्ट 2019 देखि भारतको एकपक्षीय र गैरकानूनी कदमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू, विशेष गरी संकल्प 122 (1957) को स्पष्ट उल्लङ्घनमा IIOJK को जनसांख्यिकीय संरचना र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ। तिनीहरू पाकिस्तानको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन् किनभने तिनीहरूको अन्तिम लक्ष्य कश्मीरीहरूलाई आफ्नै भूमिमा एक अशक्त समुदायमा रूपान्तरण गर्नु हो। शान्ति र वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न यी उपायहरू खारेज गर्नुपर्छ।

पाकिस्तानले आफ्नो पूर्ण राजनीतिक विस्तार जारी राख्नेछ। IIOJK को जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारको प्राप्तिको लागि कूटनीतिक र नैतिक समर्थन।