काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले संघीयतापछि बनेको तहगत सरकारमा सुशासन झन् खल्बलिएको बताएका छन् ।

जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै कुरा सिकाउनुपर्ने अवस्था पाइएको आचार्यको भनाई छ ।

बुधबार सुशासन प्रर्वद्धन र सन्तुलित बिकास सम्बन्धमा संघीय संसद र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सचिव आचार्यले तीन तहको संरचनागत सरकार बनिसकेपछि सुशासन अझै खल्बलिएको बताए ।
‘अहिले तीन तहको सरकार भैसकेपछि यो सुशासन अलि खल्बलिएको छ । जनताको दहिलोको सरकार भनेर हामीले स्थानीय तहलाई भनेका छौं तर, उनीहरुलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै सिकाउनुपर्ने र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ’, आचार्यले भने ।

आचार्यले सम्पति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा करारमा कार्यरत कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै रहेको र उनीहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विवरण बुझाउनलाई केन्द्रले प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘आव ०७८÷०७९ मा सम्पति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ लाख १९ हजार १५७ जना रहेका छन् । सचेतनाको कमी भएर सम्पति विवरण नबुझाउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९० अर्थात् १ दशमलव ३२ प्रतिशत छन् ।

जसमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरु र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्दैन भन्ने भावना राखेर नबुझाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पर्नुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई बेलाबेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्झाएका छौं । त्यसपछि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ ।’

त्यस्तै उनले सतर्कता केन्द्रको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको बताएका छन् । केन्द्रको लागि भवन, विशेषज्ञ जनशक्तिले काम गर्ने वातावरणको अभावलगायतका कारण काममा उदासिनता आएको बताए ।

‘२०५९ सालपछि यो सर्तकता केन्द्रको रुपमा स्थापना भयो तर, छुट्टै यसको विशिष्टिकृत ऐन नै छैन ।केन्द्रको आफ्नै भवन छैन् ।

प्रयोगशाला त छ तर,अर्काको विल्डिङमा आश्रय लिनुपरेको अवस्था छ ।विशिष्टिकृत जनशक्तिलाई टिकाइराख्नको लागि कार्य वातावरण छैन । केन्द्र्रमा रहेको केन्द्रमा रहेको प्रशासनिक प्रहरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भक्तको अभाव छ ।’

उनले केन्द्रको सहमसत विना छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृतिले केन्द्र हाल कर्मचारी सरुवा गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको र त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको गुनासो गरे ।
‘केन्द्रको सहमतिविना छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुन्छ यहाँ । सर्तकता केन्द्र संघीय निकाय हो ।

संघमा कर्मचारी आउन चाहान्छन् तर,सर्तकता केन्द्र चाँही ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ । प्रदेशबाट सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरु तीनचार महिना यसो अल्मलिने अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर अन्यन्त्र भाग्ने प्रचलन छ ।

प्रोत्साहन भक्ता नहुनु,सरुवा भएर आएकालाई मनिटरिङ नभएकोले यहाँबाट अन्यन्त्र छिटोछिटो सरुवा भएर गैरहेका छन् । सहमतिविना चाँडोचाडो कर्मचारी सरुवा भएको कारणले हामीले फिल्डमा गएर उजुरी छानविन गर्ने कामहरुमा प्रभाव परेको छ’ सचिव आचार्यले भने ।