१५ जेठ, काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका लागि अन्य थुप्रै सेवासुविधा प्रस्तावित छन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने देशका सर्वोच्च पदाधिकारीले सवारीसाधन, आवश्यक पर्ने जति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।

दुवै पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पोसाकभत्ता पाउनेछन् ।

विधेयकअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा गर्ने स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । यस्तो भ्रमणका बेला उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा पाउनेछन् । मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधामा फरक भए पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति दुवैलाई दैनिक भ्रमणभत्ता भने बराबरी प्रस्तावित छ । उनीहरूले स्वदेशभित्र दैनिक तीन हजार तीन सय र विदेश भ्रमणमा २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमणमा पनि अमेरिका र युरोपका तोकिएका देशहरूका लागि थप ३३ प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तो हुनेछ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको सुविधा
मासिक पारिश्रमिक : राष्ट्रपतिलाई १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०
सरकारी आवास, गाडी र चाहिएजति इन्धन तथा मर्मत खर्च
मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च
एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर वर्षको एकपटक चाडपर्व खर्च
एक/एक निजी चिकित्सक
स्वदेश/विदेशको अस्पतालमा लाग्नेजति उपचार खर्च
बिरामी पर्दा तीनजनासम्म कुरुवाको मनासिव खर्च
विदेश भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च
सरकारले तोकेजति विज्ञ
स्वकीय सविचालयमा राष्ट्रपतिलाई १८ र उपराष्ट्रपतिलाई १२ कर्मचारी