काठमाडौ / कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरवहादुर तामाङले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन अगाडि नै प्रधानन्यायधीशको सिफारिस गर्ने बताउनु भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालको पाँचौ स्थापना दिवसको अवसमार आज संचार केन्द्र आयोजित ‘सामुदायिक मेलमिलापको अभ्यास र नीतिगत सवाल’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले व्यवस्थापिका संसदले सुनुवाई समिति गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्याधीशको नाम सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संसद संचालन सम्बन्धि नियमावली पारित गरेपछि प्रधानन्यायधीशको नियुक्तको बाटो खुलेको भन्दै चाडै नै सिफारिस गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

‘‘संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरेपनि नियुक्तीका लागि अन्तिम स्वीकृत विेशष समितिले गर्ने हो’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘त्यसैले हामीले समिति गठन नभएकोले प्रधानन्यायधीश नाम नियुक्तका लागि सिफारिस गरेका होइनौ ।’’

उहाँले सर्वोच्च अदालत अहिले नेतृत्व विहिन नभएकोले भन्दै कामयमुकाम प्रधानन्यायधीशलाई नै सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

नयाँ प्रधानन्यायधीश नियुक्त नहुदा विगत दुई महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायधीश विहिन बनेको छ ।

मन्त्री तामाङले स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो ।

‘‘न्यायिक समितिलाई जतिधेरै प्रशिक्षित र शसक्तिकरण गर्न बनाइन्छ । त्यति नै धेरै स्थानीय तहमा विवाद समाधान हुन्छन’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘त्यसैले न्यायिक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाई स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने प्रयास गरिने छ ।’’

उहाँले अदालत मुद्दा पर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकोले स्थानीय तहमा विवादका समाधान मिलाउनुपर्दछ भन्ने सरकारको पनि जोड रहेको धारणा राख्नुभयो ।

पिडक नउम्कने र पिडितलाई न्याय दिन खालका कानून तर्जुमा मन्त्रालयले गरिरहेका जानकारी गराउदै उहाँले न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सहायताका माध्यमबाट अदालतसम्म पु¥याउने सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई रहेको थियो ।

‘‘अहिले धेरै कानुन बन्ने र सशोधनको क्रममा रहेका छन’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘ती कानूनबाट अन्याय परेकालाई न्याय र ढिलो न्याय नहोस् भनेर हामी सचेत रहेका छौ ।’’

कार्यक्रममा सांसद रामनारायण विडारी स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई नै मेलमिलापको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनभयो ।

उहाँले अदालतसम्म मुद्दा नपरुन भन्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो बनाई विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द चौलागाई र संवैधानिक न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष लिला उपाध्यायले संचारकर्मीले स्थानीय तहमा भएका मेलमिलापबाट विवाद समाधान भएका कुरालाई प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष चुकवहादुर थापाले अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो भएकोले मेलमिलाप नै उपयुक्त विवाद समाधानको माध्यम बन्न थालेको भन्दै स्थानीय तहसंंग समन्वय गरेर गाउँघरका विवाद समाधान गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संस्थाले गतबर्षमा १५० वटा भन्दा बढी विवादका समाधान मेलमिलापबाट गरेको छ ।