१५ जानाको जम्बो टोली लिएर काठमाडौं महानगर मेयर अनुमतिबिनै विदेश भ्रमणमा निस्केका छन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सरकारको स्वीकृतिबिनै विदेश भ्रमण गएका छन् । उनी साउन १५ मा जापान गएका हुन् । भ्रमणबारे महानगर र संघीय मामिला मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

संविधानको धारा ५९ ९६० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश जाँदा सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, शाक्यले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएका छैनन्। ‘जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाने गरेको अनौपचारिक जानकारीचाहिँ पाएका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘औपचारिक जानकारी दिने गरेका छैनन्।’ गत चैत २१ मा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जान सर्कुलर गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मेयर शाक्यले भ्रमण स्वीकृति लिएरनलिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘जापान जानुभएको भन्ने सुनेको छु, के कार्यक्रममा किन जानुभएको हो, थाहा भएन,’ कार्कीले भने।

फागुन २३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्देशनबारे संघीय मन्त्रालयको जनशक्ति विकास तथा स्थानीय तह कर्मचारी अभिलेख शाखाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी विषय सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्णय भई मनोनयनका लागि मन्त्रालय आउने र स्वीकृति दिने या नदिने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन निमयावली २०७४ को बुँदा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वय गर्ने र बुँदा ८ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने कार्यक्षेत्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।

सोही कार्यक्षेत्रअनुसार कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। कार्यविधि बन्नुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र भ्रमणमा जान परिपत्र गरिएको थियो। स्वीकृति नलिई जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जानु गैरकानुनी हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

कार्यविधि नबन्दासम्म भ्रमण भएको मुलुक, सहभागी पदाधिकारीको नामथर, आयोजक संस्था, भ्रमणको उद्देश्य र अवधि, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, भ्रमणमा प्रयोग गरिएको राहदानी र भ्रमण कुन तहबाट कुन कानुनका आधारमा भएको हो, खुलाएर मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन परिपत्र गरिएको थियो। जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले उक्त जानकारी दिएपछि मात्रै मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रावधान छ।