Global IME Bank Limited
Everest Bank
Nmb bank

सर्वोच्च आउँदै विवादित थिए जोशी, गाँजा तस्करी र बालिका बलात्कारमा फैसलामा पैसाको खेल

sanimareliance life
nic asia bank 2
मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि
Global IME Bank Limited
Machhapuchchhre Bank

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा पहिलोपटक मतदान, जोशीलाई सबैभन्दा कम मत प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको चार वर्ष मात्र भएको छ । जोशीसहितको नाममा १२ जेठ ०७१ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएको थियो र उनीहरूलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर पहिलोपटक मतदानसमेत भएको थियो ।

तत्कालीन समितिका ६७ सभासद्मध्ये दीपकराज जोशीविरुद्ध २५ र चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २४ मत परेको थियो । तर, उनीहरूलाई हटाउने सांसद अल्पमतमा परेकाले जोशी र राणा न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो ।

गाँजा तस्करी मुद्दा
१५ किलो गाँजा तस्करीसम्बन्धी मुुद्दामा ०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले हर्कबहादुर लिम्बूलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । मुद्दा पुनरावेदन अदालत इलाम पुग्यो । ०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र विश्वनाथ जोशीले अभियुक्तलाई सफाइ दिए । विनाप्रमाण सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले ११ चैत ०६१ मा जोशीद्वयको ‘कार्यक्षमता’मा प्रश्न उठाएका थिए । र, उनीहरूले न्यायपरिषद्ले फैसला अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए । यसरी पुनरावेदनको पैmसलामाथि सर्वोच्चले अनुसन्धान गरेर न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठाएको थियो । तिनै न्यायाधीश अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

थारू बालिका बलात्कार मुद्दा
कैलालीको मसुरियामा एउटी थारू बालिका बलात्कृत भएको मुद्दाको पmैसलामा पनि जोशी विवादित भएका थिए । सुस्त मनस्थितिकी ती बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा हरि चौधरी, विवेक शाही, किरण चौधरी र जीवन थापालाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी धनगढीमा झरेर स्थलगत सुनुवाइका क्रममा विवेक शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाडिदिए । किरण चौधरीलाई पनि थुनामुुक्त गरिदिए । तर, जोशीले गरेको फैसलाले पीडितलाई अन्याय भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

१० न्यायाधीशको दरबन्दी खाली थियो, तर योजनाबद्ध आठ मात्र सिफारिस गरियो
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र नरहरि आचार्य कानुनमन्त्री रहेको वेला ९ वैशाख ०७१ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका लागि आठजना मुख्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको थियो । वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा, जगदीश शर्मा पौडेल र ओमप्रकाश मिश्र सिफारिसमा परेका थिए ।

दुईपटक सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका वैद्यनाथ उपाध्याय पुनरावेदन अदालत हैटौँडाका मुख्य न्यायाधीश थिए भने पराजुली पुनरावेदन अदालत पाटनमा थिए । दीपकराज जोशी सुर्खेतको पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश थिए । गोविन्दकुमार उपाध्याय इलाम, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ महेन्द्रनगर, चोलेन्द्रशमशेर राणा बुटवल, जगदीश शर्मा पौडेल राजविराजमा मुख्य न्यायाधीश थिए ।

यो अवस्था आउनुमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ, गल्ती स्विकार्नुपर्छ

डा. शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनमा जे–जस्ता प्रश्न उठेका छन्, यसको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । कांग्रेस सरकार भएका वेलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा बढुवा गर्दा केही राम्रा र हुनैपर्ने न्यायाधीशलाई बिदा गर्ने काम भएको थियो । त्यो गलत भएकै हो भन्न कांग्रेसले सक्नुपर्छ । गल्ती भएको स्वीकार गरेपछि मात्रै त्यसलाई सच्याउने बाटो खुल्छ । गल्ती गरिसकेकाले हामीलाई सच्याउने स्थान पनि भएन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुशीला कार्कीविरुद्ध
पनिमहाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न हुन्थेन । सरकारले गल्ती ग(यो भनेर मैले त्यहीवेला भनेको थिएँ । तर, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । त्यसैको निरन्तरता हो, अहिलेको अवस्था, अरू केही होइन ।
सांसदको काम सर्टिफिकेट जाँच्ने होइन
संसदीय समितिले निर्णय गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पक्ष–विपक्षमा धारणा राख्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम संसदीय समितिले सुनुवाइसमेत गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इस्यु एकदमै संवेदनशील छ ।

अहिले संसदीय समितिमा जोशीका सम्बन्धमा दुईवटा इस्युमा छलफल भइरहेको छ । एउटा जोशीको सर्टिफिकेट र अर्को उहाँको कार्यदक्षताको । म संसदीय समितिको सभापति भएको भए सर्टिफिकेट नक्कली हो या सक्कली जाँच्ने नेपालको सिस्टम कुन हो, तत्काल त्यहाँ पठाउँथेँ । र, त्यसको रिपोर्ट यति दिनभित्र देऊ भनेर निर्देशन दिन्थेँ । सांसदको काम सर्टिफिकेट सक्कली हो या नक्कली हेर्ने होइन । यसको प्रमाणीकरण सांसदले गर्न सक्दैन । अहिले समितिमा जे भइरहेको छ, त्यो गल्ती भइरहेको छ ।

अदालतलाई अख्तियारजस्तै भुत्ते बनाइँदै
यदि उहाँ कार्यदक्षताका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वीकार्य हुनुहुन्न भने जुन दिन उहाँको संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो, त्यही दिन ‘रिजेक्ट’ गरिदिनुपथ्र्यो । अहिले समितिमा भइरहेको घटनाले प्रधानन्यायाधीश भएर जोशी वा अर्को कुनै व्यक्ति आए पनि निरीह हुन्छ । जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भुत्ते भयो, न्यायपालिकाको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका गम्भीर तीन पक्ष
यस विषयमा तीन पक्ष देखिन्छन् । पहिलो– कतिले भन्दै छन्, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने वेलामा के हे(यो रु म त्यस विषयमा जान्नँ । अहिले जहाँ हेर्नुपर्ने हो, त्यहाँ हेरेर गल्ती पत्ता लगाइएको छ । तर, सांसदहरूले आफूले गर्नुपर्ने विषयमा बहस नगरेर नगर्नुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन् ।

दोस्रो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार बोलाएर कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका जोशीलाई राजीनामा दिन किन सुझाउनुभयो रु यो विषय खतरनाक छ । जोशीलाई पदबाट राजीनामा दिनुस् भन्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ ?

तेस्रो– गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू यो मुद्दामा ‘इन्भल्ब्ड’ छन् । उनीहरू ‘इन्भल्ब्ड’ हुनुको कारण के रु यसले मुलुकभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नराम्रो असर गर्छ । यो विषय हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । भोलिका दिनमा न्यायपालिका निरीह भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिसन्तुलन हुन्छ, कसरी रु अब त तीन निकाय एउटै हुने खतरा बढ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ
प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ । समितिले अस्वीकार गर्न सक्ने कार्यदक्षताको विषय उठाएर मात्रै हो । ‘तपाईंको कार्यदक्षता राम्रो देखिएन, त्यही भएर अस्वीकार ग(यौँ’ भनेर सुनुवाइ गरेकै दिन भन्न सक्नुपथ्र्यो । न्यायपालिकाजस्तो संस्थालाई ‘लिम्बो’मा राखेर काम गर्दै छौँ भन्न कत्तिको सुहाउने विषय हो ?
कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउने, संसदीय समितिमा भएकी सांसद निरु पालले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सुरक्षा माग गर्ने विषय सामान्य होइनन् । पालले सुरक्षा थ्रेट भन्दै पिएसओ माग गरेपछि समितिमा भएका सबै सांसदले पिएसओ पाएका छन् । ती पिएसओले रिपोर्ट आफ्नो माथिल्लो निकायमा गर्छन् । त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्छ । यस्तो संवेदनशील विषय बुझ्न आवश्यक छ ।

दुईतिहाइ मत भएको नेकपाले आफ्नो विवेकले निर्णय गरे हुन्छ
यस्तो विषयमा नेकपाका सांसदहरू सहमति गर्ने भनिरहेका छन् । यो सहमति गर्ने भनेर रोक्ने नभई प्रक्रिया पु(याएर तत्काल निर्णय गर्ने विषय हो । केको सहमति गर्ने रु अस्वीकार गर्ने सहमति हो कि स्वीकार गर्ने रु दुईतिहाइ मत भएको पार्टीका सांसदले आफ्नो विवेकले देखेको निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा भइहाल्यो नि ।

न्यायपालिकालाई आफ्नो पकेटको बनाउँदै छ सरकार
सरकारले अहिले न्यायपालिकालाई आफ्नो पकेटको बनाउन खोजिरहेको छ । यो घटनाले पक्कै न्यायपालिका सरकारको पकेटको हुने देखिएको छ । जोशी प्रधानन्यायाधीश बने पनि सरकारकै पकेटमा हुन्छ, नबने पनि पकेटमै हुन्छ ।नयाँपत्रिकाबाट

गैरहाजिर भएका १८ प्रहरीलाई ७ दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन

गैरहाजिर भएका १८ प्रहरीलाई ७ दिनभित्र हाजिर...

वि.सं.२०८० फागुन १० बिहीवार ०९:१४

काठमाडौं । बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा हाजिर नभएका १८ जना...

कांग्रेस महासमिति बैठक : प्रदेश सभापतिहरूले बोलेपछि आजै समापन

कांग्रेस महासमिति बैठक : प्रदेश सभापतिहरूले बोलेपछि...

वि.सं.२०८० फागुन १० बिहीवार ०९:००

काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक...

केन्द्रमा बढीमा १२ वटा मन्त्राल राखेर अन्य अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ : पोखरेल (बागमती प्रदेश)

केन्द्रमा बढीमा १२ वटा मन्त्राल राखेर अन्य...

वि.सं.२०८० फागुन ९ बुधवार ०८:५९

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सांसद, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री...

कांग्रेसको खर्च : महाधिवेशन गर्न १२ करोड, आमनिर्वाचनमा १ करोड १५ लाख

कांग्रेसको खर्च : महाधिवेशन गर्न १२ करोड,...

वि.सं.२०८० फागुन ९ बुधवार ०८:५५

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशनमा १२ करोडभन्दा...

कांग्रेस महासमिति बैठक : आजदेखि समूहगत छलफल

कांग्रेस महासमिति बैठक : आजदेखि समूहगत छलफल

वि.सं.२०८० फागुन ९ बुधवार ०८:४५

  गोदावरी । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति...

ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले गर्यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम

ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले गर्यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी...

वि.सं.२०८० फागुन ९ बुधवार ०५:०६

काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक र पोखरा महानगरपालिका, व्यवसाय प्रवद्धनन...