Nabil Bank
prabhubank
nic bank

विद्युत प्राधिकरणले नै पायो ‘सस्तो तर उत्कृष्ट’ माथिल्लो अरुण

मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि

 

काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिरकणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्टि्रक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, कम्पनी मोडलमा जान नमिल्ने गरी निर्णय भएकाले आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा अन्योल थियो । त्यही मौका छोपेर यो आयोजना हात पार्न चलखेलहरु भएका थिए । तर, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विशेष प्रयासमा शुक्रबारको निर्णयले आयोजना विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले पाएको छ ।

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजना प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीलाई दिने गरी भएको निर्णय निकै सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘यो निर्णयले लगानी र विजुली उत्पादनका हिसावले सबैभन्दा राम्रो हाइड्रो प्रोजेक्टमा जनताको लगानी सुनिश्चित भएको छ’ घिसिङ भन्छन्, ‘हामीले करिब ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाका तत्कालै जनताको लगानीमा बनाउने भनेका थियौं । त्यसभित्र यो प्रोजेक्ट पनि राखिएको थियो । अब माथिल्लो अरुणलाई हामीले चाहेअनुसार अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’

यसअघि यो आयोजना ३७० मेगावाटको हुने अनुमान थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले भने यसलाई बढाएर १ हजार मेगावाटभन्दा ठूलो बनाउन सकिने बताएको छ ।

आयोजनाको डिटेल डिजाइन भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि अघि बढेको छ । आयोजनासम्म पुग्ने २४ किलोमिटरको पहुँचमार्ग निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

‘समानान्तर रुपमा सबै काम अघि बढेका छन् । केही समयमै प्रक्रियाहरु टुंग्याएर टेण्डरमा जान्छौं’ उनले भने, ‘यो आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो, सस्तो र आकर्षक हो ।’

माथिल्लो अरुण ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजना हुनेछ । यसका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसबाट करिब ५ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा अर्थात् अहिले देशरभर खपत हुने बराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

‘यो तामाकोशीभन्दा पनि राम्रो प्रोजेक्ट हो । विश्व बैंकले लगानी गर्न सहमति जनाएको छ । लोकल फण्डिङ एजेन्सीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतबाट ऋण लिएर आयोजना बनाउँछौं’ घिसिङले भने, ‘सर्वसाधरणको पनि सेयर रहन्छ ।’

विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तोमा बन्ने र उत्कृष्ट परिमाणमा बिजुलीको उत्पादन दिन सक्ने प्रोजेक्ट भनेको छ । २२ वर्षअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखाएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

आयोजना बनाउने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत इक्विटी रहनेछ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा बनाउन सकिने घिसिङ बताउँछन् ।

यो कम्पनीले ३० मेगावाटको इखुवा खेाल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स पाइसकेको छ ।

‘श्रमाधान रोजगार मेला’को समुद्घाटन समारोह अज, तयारी भव्य

‘श्रमाधान रोजगार मेला’को समुद्घाटन समारोह अज, तयारी...

वि.सं.२०८१ जेठ १७ बिहीवार १०:२७

  विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट समुद्घाटन हुने ‘श्रमाधान...

बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिनु अहिलेको समयमा उपयुक्त : विज्ञ सुवेदी

बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य...

वि.सं.२०८१ जेठ १७ बिहीवार ०९:४३

  काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी...

पर्यटन को लागि एक अद्वितीय दृष्टिकोण : बौद्ध तीर्थयात्री

पर्यटन को लागि एक अद्वितीय दृष्टिकोण :...

वि.सं.२०८१ जेठ १७ बिहीवार ०८:३६

बुद्धिमान लामा, पाकिस्तान एक जीवन्त पर्यटन क्षेत्र सिर्जना गर्न अथक...

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको छौं : अर्थमन्त्री

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई ध्यानमा राखेर बजेट...

वि.सं.२०८१ जेठ १७ बिहीवार ०८:१३

  काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई...

गाँजालाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णयबाट शेरबहादुर खुसी

गाँजालाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णयबाट शेरबहादुर खुसी

वि.सं.२०८१ जेठ १७ बिहीवार ०८:१०

  काठमाडौं । गाँजा खेतीको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका एमाले...

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार १८:२८

  काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास...